Aurangabad : औरंगाबादच्या नामकरणाबाबतची याचिका ऐकण्यास हायकोर्टाच्या मुंबई खंडपीठाचा नकार

महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात एक जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्तींपुढे झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं ही याचिका ऐकण्यास नकार दिला. 

Bombay HC

मुंबई : औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. औरंगाबदचं स्वतंत्र खंडपीठ अस्तित्वात असताना ही याचिका औरंगाबाद खंडपीठानं ऐकणच योग्य राहील. असं स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांना औंरगाबाद खंडपीठापुढेच दाद मागण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी दिले आहेत.

काय आहे याचिका?

मोहम्मद अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे या तीन व्यक्तींनी मिळून ही याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने साल 2001 मध्ये औरंगाबादचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र, तो त्यावेळी हाणून पाडण्यात आला होता. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने निव्वळ आपल्या राजकीय फायद्यासाठी बेकायदेशीररित्या आपल्या शेवटच्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा महत्वाचा प्रश्न घाईघाईत मार्गी लावला होता. त्यानंतर 16 जुलै रोजी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं याला स्थगिती देत काही तासांतच औरंगाबादचं नाव  पुन्हा बदलून संभाजीनगर करत असल्याचं जाहीर केलं. या सर्वबाबींकडे या याचिकेतून न्यायालयाचं लक्ष वेधण्यात आलेलं आहे.

राज्यघटनेच्या तरतुदींचा अवमान 

राज्य सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेतील तरतुदींचा अवमान करणारा असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मराठा अथवा ब्रिटिश राजवटीतही कधी औरंगाबादचं नाव बदलण्याची मागणी कोणीही केलेली नाही. मात्र, शिवसेना आणि इतर राजकीय पक्षांच्या स्थापनेनंतर या राजकीय पक्षांनी निव्वळ आपल्या राजकीय फायद्यासाठी धार्मिक आणि सांप्रदायिक पद्धतीनं समाजाचं ध्रुवीकरण करण्यासाठी साल 1988 पासून औरंगाबादचं नाव बदलण्याचा घाट घातल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून केला आहे. तसेच विद्यमान सरकार कोणतेही कारण नसताना औरंगाबादचं नाव बदलण्याचा प्रयत्न करत असल्याचंही याचिकेत नमूद करण्यात आलेलं आहे.