अस्तित्वात नसलेल्या गावासाठी निधी खर्च, शिवसेना खासदाराची करामत

औरंगाबाद : एखाद्या खासदाराने त्याचा निधी अस्तित्वात नसलेल्या गावासाठी खर्च केला तर, ते आश्चर्यच मानावं लागेल. औरंगाबादचे शिवसेना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनीही अशीच आश्चर्यकारक गोष्ट करुन दाखवली आहे. अस्तित्वातच नसलेल्या गावासाठी त्यांनी खासदार निधी खर्च केला आहे. चंद्रकांत खैरे यांनी कन्नड तालुक्यात त्यांचा खासदार निधी अस्तित्वात नसलेल्या गावात खर्च केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही त्या गावाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. पण आम्हालाही अपयश आलं. शेवटी आम्ही देभेगावात पोचलो, जिथे खासदार खैरे यांच्या खासदार निधीतून 2015-16 साली तीन लाख रुपयांची 9 कामं झाली आहेत. ज्याची किंमत आहे 27 लाख रुपये असल्याचं सांगितलं जातंय. या गावात गुरुद्वारा आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळेसमार नाली बांधण्यात आली. पण इतर ठिकाणी मात्र काहीच काम झालेलं नाही. शनी मंदिराचं पाणी रस्त्यावर आहे. हनुमान मंदिरासमोरील नाली दिसतच नाही. तर गावातील अनेकांच्या घरासमोर नालीचं पाणी आहे. आम्ही जिल्हा परिषद आणि गुरुद्वारासमोर असलेली नाली मोजली. ती केवळ 450 फूट भरली. या गावात खैरे यांच्या खासदार निधीतून सगळा खर्च एकत्र केला, तर 450 फूट लांबीच्या नालीसाठी त्यांनी तब्बल 27 खर्च केले, असं गृहीत धरु. प्रत्येक फुटासाठी 6 हजार खर्च रुपये खर्च येईल. पुढे आम्ही खासदार निधी खर्च केलेल्या कन्नड तालुक्यातील आलापूर गावात गेलो. आलापूर हे विस्थापित गाव आहे. इथे गेल्या 10 वर्षात एकही सरकारी काम झालेलं नाही. पण खासदार खैरे यांनी या गावत 5 रस्त्याची कामं केल्याचं केवळ कागदोपत्री दिसतंय. मात्र प्रत्यक्षात एकही काम झालेलं नाही. खासदार चंद्रकात खैरे हे औरंगाबादचे गेल्या 20 वर्षांपासून खासदार आहेत. त्यांना मतदार संघातील गावांची पाऊलवाट देखील पाठ आहे. तरी त्यांनी कन्नड तालुक्यातील सावरखेडा, खापेश्वर, झाडेगाव तांडा या गावात खासदार निधी वितरीत केला, पण ही गावच कन्नड तालुक्यात नसल्याचा खुलासा खुद्द उप जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला असून तसं पत्रही त्यांनी लिहिलं आहे. खासदार खैरे यांनी कन्नड तालुक्यात 2014-15 मध्ये 14.99 लाख रुपये निधी खर्च केला. 2015-16 साली जवळपास 2 कोटी, तर 2016-17 मध्ये 2 कोटी 40 लाखांचा निधी खर्च केला आहे. विशेष म्हणजे या सर्व निधीची कामं एकाच कंत्राटदाराने केली आहेत. खासदार निधी कसा खर्च होतो?

• प्रत्येक वर्षी खासदाराला 5 कोटींचा निधी मिळतो
• या निधीमध्ये मतदार संघातील कोणती कामं करायची त्याची निवड करण्याचे अधिकार खासदारांना असतात.
• एखाद्या सोसायटीला काम देण्याची शिफारस खासदार करु शकतात.
• याबाबतचं पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना जातं. पुढे जिल्हाधिकारी पॅनिंग ऑफिसला पत्र पाठवतात
• हा निधी खर्च करण्याची जबादारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असते. त्यासाठी बांधकाम विभागाकडून संबंधित कामाच्या देखरेखीसाठी एका अभियंत्याची नियुती केली जाते. अभियंत्याच्या अहवालानंतर पैसे कंत्राटदाराच्या खात्यात जमा होतात.

खासदार निधी खर्च करण्याचे काही निकष आहेत. त्यामुळे अस्तित्वात नसलेल्या गावात कामं झाली कशी, बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा रिपोर्ट दिला कसा, कामच न करता त्याचे पैसे कसे उचलले, एकाच कंत्राटदाराला सर्व कामं का देण्यात आली आणि याची चौकशी होईल का, असे प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतात.