मराठा आरक्षणाच्या बाजूने अॅड. हरीश साळवे लढणार

मराठा आरक्षणाला कुणीतरी विरोध करणार हे आम्ही गृहीत धरलं होतं. त्यासाठी मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठात राज्य सरकारने कॅव्हेट दाखल केले आहे, असे तावडे यांनी सांगितले.

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेच्या विरोधात लढण्यासाठी राज्य सरकार सज्ज झाले आहे. मराठा अारक्षणाविरोधात दाखल याचिकेविरोधात नामांकित विधिज्ञ अॅड. हरीश साळवे सरकारच्यावतीने लढणार आहेत, अशी माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारच्या विनंतीवर माजी महाधिवक्ता अॅड. हरीश साळवे त्यांच्या विधितज्ञांच्या टीमसह मराठा आरक्षणाची बाजू न्यायालयात मांडणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाला कुणीतरी विरोध करणार हे आम्ही गृहीत धरलं होतं. त्यासाठी मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठात राज्य सरकारने कॅव्हेट दाखल केले आहे, असेही तावडे यांनी सांगितले. सरकारने कायदा टिकावा यासाठी सगळी तयारी पूर्ण केली आहे. सरकारच्या विनंतीवरून अॅड. हरीश साळवे मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणासाठी स्वतः उभे राहणार आहेत, असे तावडे यांनी सांगितले. मराठा समाजाला भाजप-सेनेने आरक्षण दिलं म्हणून विरोधी पक्षांचा जळफळाट होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे. याचिका दाखल करणाऱ्यांना खोलवर खोदलं तर विरोधी पक्षाची अडचण होईल, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.

मराठा आरक्षणाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल मराठा आरक्षण कायद्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाहीर करणं हे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन आहे. तसंच एखाद्या समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणं हे संविधानाच्या तरतुदींविरोधात असल्याचं सांगत, अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका सादर केली आहे. यामुळे सरकारला मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात लढाई लढावी लागणार आहे.

अॅड.सदावर्ते यांनी आज सकाळी ही याचिका हायकोर्ट रजिस्ट्रारकडे सादर केली. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक लॉजिंग नंबरही (PIL no. 34280 of 2018) मिळाला आहे. मात्र या प्रकरणाची सुनावणी कोणत्या खंडपीठासमोर होते हे पाहावं लागेल. कारण हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांचं खंडपीठ बुधवारी न्यायलायीन कामकाजासाठी उपलब्ध आहे. हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट मराठा आरक्षणाला विरोध होणार हे आधीच लक्षात आल्याने याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी 30 नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात तर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आज (3 डिसेंबर) कॅव्हेट दाखल केलं आहे. याचा अर्थ मराठा आरक्षणाविरोधात कोणतीही याचिका दाखल झाल्यास, विनोद पाटील आणि राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोर्ट कोणताही निर्णय देणार नाही. मराठा आरक्षणाला विरोध 29 नोव्हेंबरला विधीमंडळात मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते तातडीने राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आलं. राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्याने 1 डिसेंबरपासून राज्यात मराठा आरक्षण कायदा लागू झाला आहे. यानुसार मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मात्र अशाप्रकारे दिलेले आरक्षण असंविधानिक आहे, त्यामुळे ते मंजूर करु नये, यासाठी अॅड. सदावर्ते यांनी राज्यपालांकडे विनंती पत्र पाठवलं होतं. मात्र राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे आज अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. कोण आहेत सदावर्ते? अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते हे मूळचे नांदेडचे असून सध्या मुंबईतच राहतात. त्यांनी यापूर्वी मराठा आरक्षण, 154 पीएसआय नियुक्ती प्रकरण, अंगणवाडी सेविका अशा अनेक याचिकांमध्ये काम पाहिलं आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणात अॅड. सदावर्ते यांना 18 धमक्या मिळाल्या असून 1 डिसेंबर रोजी त्यांनी भोईवाडा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली आहे. रोहित वेमुला प्रकरणात चौकशीची मागणी करणारी याचिकाही अॅड. सदावर्ते यांनी हैदराबाद हायकोर्टात केली होती. आणखी एक बाब म्हणजे मुंबईतील परळमधल्या क्रिस्टल प्लाझा इमारतीत अनेकांचे प्राण वाचवणारी झेन सदावर्ते ही अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांचीच मुलगी आहे. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिव्यंगत्वावर मात करुन विधी शाखेची पदवी मिळवली. इतकचं नाही तर पीएचडीसुद्धा पूर्ण केली आहे.

वकिली आणि पीएचडी पूर्ण करण्याआधी त्यांनी दंतचिकित्साही पूर्ण केली आहे.