बंदी उठवल्यानंतर महाराष्ट्रातील पहिली बैलगाडा शर्यत सांगलीत होणार, नियम पाळून शर्यत भरवण्यास परवानगी
बंदी उठवल्यानंतर महाराष्ट्रतील पहिल्या बैलगाडी शर्यतीला परवानगी मिळाली आहे. सांगली जिल्ह्यात अधिकृतरित्या ही परवानगी मिळाली आहे. कवठेमहांकाळ तालुक्यातील नांगोळे या गावी 4 जानेवारीला शर्यत होणार आहे.
सांगली : अलीकडेच सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर महाराष्ट्रतील पहिल्या बैलगाडी शर्यतीला परवानगी मिळाली आहे. सांगली जिल्ह्यात अधिकृतरित्या ही परवानगी मिळाली आहे. सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व नियम पाळून बैलगाडी शर्यत भरवण्याचे दिले परवानगी पत्र दिले आहे. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील बैलगाडा मालकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील नांगोळे या गावी 4 जानेवारी 2022 ला दुपारी 1 वाजता बैलगाडी शर्यत आयोजीत करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. संदीप गिड्डे यांच्या पुढकारातून ही बैलगाडा शर्यत आयोजीत करण्यात आली आहे. संदीप गिड्डे यांनी दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनात सहभगी झाले होते. जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी सर्व नियम, अटी पाळून ही शर्यत घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. या शर्यतीसाठी 26 नियम देण्यात आलेत. त्या नियमांआधारेच ही स्पर्धा घेतली जाणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्यात पहिलीच परवानगी सांगली जिल्ह्यात मिळाली आहे. त्यामुळे मी जिल्हा प्रशासनाचे आभार मानत असल्याचे संदीप गिड्डे यांनी सांगितले. आम्ही सर्व कोरोनाचे नियम पाळून ही शर्यत घेणार आहोत. ही बैलगाडा शर्यत मोठ्या धुमधडाक्यात होणार आहे. नांगोळे येथील शर्यत पाहणे हा एक थरार असतो. कारण एकाच वेळी अनेक बैलगाड्या सोडल्या जातात. त्यामुळे कोरोनाचे सर्व नियम पाळून कार्यक्रमाला उपस्थिती लावावी असे आवाहन गिड्डे यांनी केले आहे. ही परवानगी दिल्यामुले प्रशासन, पशुसंवर्धन विभाग आणि सुप्रीम कोर्टाचेही गिड्डे यांनी आभार मानले.
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर 16 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचा निर्णय देत बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवली होती. राज्यात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी देण्यात आली होती. या निर्णयामुळं राज्यातील बैलगाडा मालकांना दिलासा मिळाला आहे. 2017 साली मुंबई हायकोर्टानं बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. याला राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आता या शर्यतींना सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. सात वर्षांनंतर या निर्णयामुळं बैलगाडा शर्यत पुन्हा राज्यात सुरु होणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
