एक्स्प्लोर

SC on Bullock Cart Races : बैलगाडा शर्यतींवर आज सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निकाल

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थकारणावर, लोकसंस्कृतीवर परिणाम करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा अंतिम निकाल आज जाहीर होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आता काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. 

मुंबई: राज्यातील बैलगाडा शर्यतीचं भवितव्य आज ठरणार आहे. बैलगाडा शर्यतीच्या परवानगीबाबत आज सुप्रीम कोर्ट अंतिम निकाल देणार आहे. घटनापीठाने सुनावणीनंतर याबाबतची निकाल राखून ठेवला होता.  तामिळनाडूतील जलीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीचा आज एकत्रित निकाल लागणार आहे.  सुप्रीम कोर्ट आज काय निकाल देणार याकडे बैलगाडाप्रेमींचं लक्ष लागले आहे

डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे बैलगाडा मालकांचे तसेच शर्यत प्रेमींच लक्ष लागलं आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने 2011 साली बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती. त्यानंतर 20 एप्रिल 2012 रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घालण्यात आल्याचे जाहीर केले होते. यानंतर सातत्याने बैलगाडाप्रेमींकडून बैलगाडा शर्यत सुरुवात करण्याबाबत आग्रही मागणी करण्यात येत होती. हे प्रकरण शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अटी आणि शर्थींसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती.

महाराष्ट्राच्या आणि तामिळनाडूच्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका 

तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या संबंधित कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अॅनिमल्सच्या नेतृत्वाखाली याचिकाकर्त्यांच्या गटाने तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेला जलिकट्टू कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, नोव्हेंबर 2017 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने बैलगाडा शर्यत कायदा केल्यानंतर आणि या कायद्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळं हा विषय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सोडवण्यासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने नोव्हेंबर 2017 मध्ये बैलांच्या धावण्याच्या क्षमता तपासणीबाबत एक समिती गठित केली होती. या समितीने बैल धावू शकतो असा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्यानंतर 16 डिसेंबर 2021 ला न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती रविकुमार, न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी अटी आणि शर्तीसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती.

 तामिळनाडूमध्ये जलिकट्टू स्पर्धा

दरम्यान, जानेवारीमध्ये तामिळनाडूमध्ये जलिकट्टू हा साहसी क्रीडा महोत्सव होत असतो. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यत आणि जलिकट्टू या क्रीडाप्रकाराविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर तामिळनाडू सरकारच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याबाबत विनंती केली होती. यावेळी न्यायालयाने जानेवारीमध्ये जलिकट्टू असल्याने या प्रकरणात तत्काळ सुनावणी घेण्यात येईल, असे स्पष्ट सांगितले होते. त्याचवेळी याप्रकरणी वकिलांना अहवाल लवकर सादर करण्याचे निर्देश देखील दिले होते. 

आणखी वाचा
Sponsored Links by Taboola

महत्त्वाच्या बातम्या

शिवसेना आमदार संजय गायकवाडांवर भाजपच्या जिल्ह्याध्यक्षांचे गंभीर आरोप, बुलढाण्यात राजकीय वातावरण तापलं
शिवसेना आमदार संजय गायकवाडांवर भाजपच्या जिल्ह्याध्यक्षांचे गंभीर आरोप, बुलढाण्यात राजकीय वातावरण तापलं
पिंपरी चिंचवडमधील 52 कोटींचं भ्रष्टाचार प्रकरण! शिवसेना शिंदे गटासह राष्ट्रवादीचे खळबळजनक आरोप
पिंपरी चिंचवडमधील 52 कोटींचं भ्रष्टाचार प्रकरण! शिवसेना शिंदे गटासह राष्ट्रवादीचे खळबळजनक आरोप
धक्कादायक! लबाड लांडग्यांनी शिकार केली, पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून पतीनं उचललं टोकाचं पाऊल, फेसबूक पोस्ट करत संपवलं जीवन, बीड हादरलं 
धक्कादायक! लबाड लांडग्यांनी शिकार केली, पत्नीच्या त्रासाला कंटाळून पतीनं उचललं टोकाचं पाऊल, फेसबूक पोस्ट करत संपवलं जीवन, बीड हादरलं 
Devendra Fadnavis : भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करा, देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश
भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करा, देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

व्हिडीओ

Arvind Sawant Shivsena: भगवा घेऊन आलोय, भगवा पांघरुन जाणार, संतापलेले अरविंद सावंतानी भर पत्रकारपरिषदेत पत्रही लिहलं,
Sanjay Raut on Eknath Shinde Operation Tiger: देवेंद्र फडणवीसांनी शिंदे गटाची डेडबॉडी केलीय, ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चेवर संजय राऊतांचा जोरदार पलटवार
Karuna Sharma Baramati Exclusive : अर्ज बाद करण्यासाठी मुंबईतील वकील पाठवला, धनूभाऊंवर आरोप
Suresh Dhas On Dhananjay Munde: आधी एकत्र बसले, मग म्हणाले, मुंडे-धस संघर्ष संपला नाही- सुरेश धस
Pankaja Munde Speech Beed: गोपीनाथ मुंडे हे नाव मी जगाला विसरु देणार नाही; शिकवण सांगत पंकजांचं भाषण

फोटो गॅलरी

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
Personal Loan : वैयक्तिक कर्ज घ्यायचा विचार करताय? 'या' 7 गोष्टींबाबत सतर्क राहा, अन्यथा मोठं नुकसान होण्याची शक्यता 
वैयक्तिक कर्ज घ्यायचा विचार करताय? 'या' 7 गोष्टींबाबत सतर्क राहा, अन्यथा मोठं नुकसान होण्याची शक्यता 
मोठी बातमी : मोदी, शाहांसोबत शरद पवार, अडीच वर्षांनी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या पोस्टरवर थोरल्या पवारांचा फोटो
मोदी, शाहांसोबत शरद पवार, अडीच वर्षांनी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या पोस्टरवर थोरल्या पवारांचा फोटो
ABP माझा टॉप 10 हेडलाईन्स | 10 एप्रिल 2026 | शुक्रवार
ABP माझा टॉप 10 हेडलाईन्स | 10 एप्रिल 2026 | शुक्रवार
SIP : गुंतवणूकदारांचा एसआयपीवरील विश्वास वाढला, SIP खात्यांची संख्या 10 कोटींच्या पार, 2025-26 मध्ये विक्रमी गुंतवणूक
गुंतवणूकदारांचा एसआयपीवरील विश्वास वाढला, SIP खात्यांची संख्या 10 कोटींच्या पार, 2025-26 मध्ये विक्रमी गुंतवणूक
Devendra Fadnavis : भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करा, देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश
भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करा, देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश
RBI : डिजीटल फसवणूक रोखण्यासाठी मास्टरस्ट्रोक, UPI वरुन 10 हजार रुपये पाठवल्यास 1 तास वाट पाहावी लागणार,आरबीआय नवा नियम लागू करण्याची शक्यता
UPI वरुन 10 हजार रुपये पाठवल्यास 1 तास वाट पाहावी लागणार,आरबीआय नवा नियम लागू करण्याची शक्यता
तोपर्यंत आम्ही चर्चा करणार नाही; पाकिस्तानातील चर्चेला काही तास बाकी असतानाच इराणचा थेट पवित्रा? अमेरिका काय करणार, चर्चेसाठी ठरलेलं शिष्टमंडळ सुद्धा पोहोचलं नाही
तोपर्यंत आम्ही चर्चा करणार नाही; पाकिस्तानातील चर्चेला काही तास बाकी असतानाच इराणचा थेट पवित्रा? अमेरिका काय करणार, चर्चेसाठी ठरलेलं शिष्टमंडळ सुद्धा पोहोचलं नाही
बंगालमधील लाडक्या बहिणींना भाजपकडून महिन्याला 3 हजार, बेरोजगार तरुणांना 3 हजार, गर्भवतींना 21 हजार, शेतकऱ्यांना वर्षाला 9 हजार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना 45 दिवसांत सातवा वेतन आयोग, सहा महिन्यात समान नागरी कायदा
बंगालमधील लाडक्या बहिणींना भाजपकडून महिन्याला 3 हजार, बेरोजगार तरुणांना 3 हजार, गर्भवतींना 21 हजार, शेतकऱ्यांना वर्षाला 9 हजार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना 45 दिवसांत सातवा वेतन आयोग, सहा महिन्यात समान नागरी कायदा
Embed widget