शेतकरी-कामगार मोर्चाला परवानगी नाकारली, पोलीसांच्या विरोधात शेतकरी कामगार हायकोर्टात
शेतकरी कामगारांचे मूलभूत प्रश्न केंद्रस्थानी आणण्यासाठी काढण्यात येणाऱ्या या मोर्चाची परवानगी मुंबई पोलिसांनी नाकारली आहे. परवानगी नाकारल्याने त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
मुंबई : संयुक्त किसान मोर्चात सहभागी प्रमुख 13 शेतकरी संघटना व कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या 11 कामगार कर्मचारी संघटनांच्या मुंबईतील मोर्चाला परवानगी नाकारली. मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे राज्यभरातील एक लाखापेक्षा अधिक शेतकरी व कामगार 28 नोव्हेंबरला आपल्या मागण्यांसाठी मुंबई मंत्रालयाकडे कूच करणार होते. मात्र शेतकरी कामगारांचे मूलभूत प्रश्न केंद्रस्थानी आणण्यासाठी काढण्यात येणाऱ्या या मोर्चाची परवानगी मुंबई पोलिसांनी नाकारली आहे. परवानगी नाकारल्याने त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
महाराष्ट्रात यानुसार संयुक्त किसान मोर्चात सहभागी प्रमुख 13 शेतकरी संघटना आणि कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या 11 कामगार कर्मचारी संघटनांनी जोरदार तयारी करून एक लाख शेतकरी कामगारांचा मोर्चा मुंबई येथे संघटित करण्याचा निर्णय पुणे येथे 15 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या संयुक्त बैठकीत घेतला होता.
- कोणत्या मागण्यासाठी होणार आंदोलन?
संपूर्ण राज्यात दुष्काळ जाहीर करा. शेतकरी-शेतमजुरांची संपूर्ण कर्जमाफी करा. पीक विमा कंपन्यांना संपूर्ण पीक नुकसानभरपाई देण्यास बंधनकारक करा. - महागाईवर नियंत्रण आणा. औषधे, अन्नपदार्थ, कृषी साधने व मशिनरी अशा आवश्यक वस्तूंवरील जीएसटी रद्द करा. पेट्रोल, डिझेल व गॅस वरील उत्पादन शुल्क कमी करा. सार्वजनिक रेशन व्यवस्था मजबूत करा.
- महाराष्ट्रातील 14 जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे रेशनवरील धान्य बंद करून रोख रक्कम देण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा व रेशनवर धान्य पुरवठा पूर्ववत करण्यात यावा.
- कामगारविरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करा. सर्व कामगार कायदे पुनः स्थापित करा. माथाडी कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रद्द करा.
- सर्वांना किमान वेतन 26 हजार रुपये दरमहा करा
- शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव द्या आणि त्या भावात खरेदीची व्यवस्था करा.
- वनाधिकार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा. वन संरक्षण कायद्यातील अन्यायकारी दुरुस्त्या मागे घ्या. देवस्थान, इनाम आदि जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावावर करा. संसदेमध्ये एकमताने पारित करण्यात आलेल्या भूमी संपादन कायदा 2013ची काटेकोर अंमलबजावणी करा, व त्यातील तरतूदीशी विसंगत असणारे राज्य सरकारने केलेले बदल रद्द करा.
- सर्वांना मोफत शिक्षण, आरोग्य सुविधा, पाणी पुरवण्याची हमी द्या. नवे शैक्षणिक धोरण रद्द करा. सर्वांसाठी घरांची व्यवस्था करा. आवास अधिकार असलाच पाहिजे आणि विनापुनर्वसन विस्थापन होता कामा नये.
- सर्व सरकारी व निमसरकारी रिक्त पदे ताबडतोब भरा. मनरेगाचा विस्तार करून कामाचे दिवस व वेतन किमान दुप्पट करा.
- खाजगीकरण थांबवा. सार्वजनिक क्षेत्राला बळकट करा.
- सर्वांना किमान दहा हजार रुपये पेन्शन द्या.
- कायमस्वरूपी कामावरील कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करा. अंगणवाडी, आशा आदी योजना कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून दर्जा द्या.
- सध्याची पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
- वीज दुरुस्ती विधेयक व स्मार्ट मीटर प्रकल्प रद्द करा. समन्यायी पाणी वाटप करा आणि शेतकऱ्यांच्या कायदेशीर पाणी हक्काचे रक्षण करा.
- अति श्रीमंतांवर ज्यादा कर लागू करा. कॉर्पोरेट टॅक्स मध्ये वाढ करा. संपत्ती कर व वारसा हक्क कर पुन्हा लागू करा.
- राज्यघटनेवरील हल्ले, द्वेषाचे धर्मांध राजकारण आणि सध्या सुरू असलेली अघोषित आणीबाणी ताबडतोब थांबवा.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
