जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत निवडणुकीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
Caste Validity Certificate for Election : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
Caste Validity Certificate for Election : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाचा पुरावा आणि विहीत नमुन्यातील हमीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज दिली.
मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा कालावधी आज (ता. 6) दुपारी 3 वाजेपर्यंत होता. तो आता सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्याचबरोबर उमेदवारांनी जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जातवैधता पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा त्यासंदर्भातील कोणताही पुरावा आणि विहीत नमुन्यातील हमीपत्र सादर करण्यासाठी उद्या (ता. 7) दुपारी 12 वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. निवडून आल्याच्या दिनांकापासून 12 महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत हे हमीपत्र असेल.
नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते; परंतु राज्य शासनाने 6 डिसेंबर 2021 रोजीच्या अध्यादेशान्वये संबंधित कायद्यात सुधारणा केली आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकांकरिता जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास 12 महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.
महानगरपालिका,नगरपरिषद उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 12 महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. राज्यात अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक जाहीर झाल्या आहेत. आरक्षित प्रवर्गातून जे उमेदवार उमेदवारी अर्ज भरणार आहेत. त्यांनी अर्ज भरताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र जोडण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे. आजच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महानगरपालिका,नगरपरिषद उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.