आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाच्या याचिकेनंतर शिंदे गटाकडून कॅव्हेट दाखल

Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray: ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात शिंदे गटाकडून कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे.

Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray

Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray: शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाचा वाद (Shivsena Symbol)आता दिल्ली हायकोर्टात (Delhi High Court) पोहोचला आहे.  निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली आहे. ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात शिंदे गटाकडून कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे. आमचं म्हणणं ऐकल्याशिवाय निर्णय घेऊ नये अशी विनंती शिंदे गटाने केली आहे. आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने याचिका दाखल केल्यानंतर शिंदे गटाने हे कॅव्हेट दाखल केलं आहे.
 
अनिल परब म्हणाले की, कॅव्हेटचा अर्थ असा असतो की एकतर्फी निर्णय कुठला होऊ नये. जर एखादी याचिका दाखल झाली तर त्याची कॉपी दिली जावी असा कॅव्हेटचा अर्थ असतो. शिवसेनेकडून जे पीटीशन दिल्ली हायकोर्टात फाईल केलेलं आहे, त्याची नोटीस त्यांना गेलेली आहे. निवडणूक आयोगाने आमची बाजू न ऐकता हा निर्णय घेतला आहे.  त्यामुळं आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयात गेलो आहोत, त्याचमुळं शिंदे गटानं कॅव्हेट दाखल केलं आहे की त्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय कुठला निर्णय देऊ नये, असं अनिल परबांनी सांगितलं.  

चिन्हाच्या बाबतीत कोणताही निर्णय अद्याप आलेला नाही. अर्ज भरण्याची तारीख जवळ आली आहे.  आज रात्री किंवा उद्यापर्यंत चिन्ह मिळेल.  आम्ही जे पर्याय दिलेत त्यापैकी पहिला पर्याय द्यावा, असं परबांनी म्हटलं आहे.  ज्यांनी पहिलं चिन्ह मागितलं त्यांना चिन्ह द्यावं, कायद्याप्रमाणे आम्हाला चिन्ह मिळाला पाहिजे मात्र आमची ती अपेक्षा नाही, कारण निवडणूक आयोग आम्हाला जे चिन्ह देईल त्या चिन्हावर आम्ही निवडणूक लढू असंही परब म्हणाले. 

शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात बंड झाल्यानंतर शिंदे गटाने शिवसेनेवर दावा केला आहे. शिंदे गटाने पक्षावर दावा केल्यानंतर निवडणूक आयोगात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली आहे. शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाने कागदपत्रे मागितली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजूंची कागदपत्रे तपासल्यानंतर  शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण गोठवले. त्याशिवाय, शिवसेना हे मूळ नाव वापरण्यासही मनाई केली आहे. 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात शिवसेनेने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या नियमानुसार निर्णय झाला नसल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. आपल्या तीन पर्यायी चिन्हांना संरक्षण मिळावे ही मागणीदेखील शिवसेनेने कोर्टात याचिकेद्वारे केली आहे. आमच्या विचारसरणीशी निगडित चिन्ह फ्री सिम्बॉल यादीत नाही. पण आम्हाला चिन्ह निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसारच पर्याय दिले आहेत असेही शिवसेनेने म्हटले आहे. दिल्ली हायकोर्ट या प्रकरणी काय आदेश देते, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. सोमवारी अथवा मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.  

 इतर महत्वाच्या बातम्या