Shivsena: हा केवळ पक्षांतर्गत नाराजीचा प्रश्न, पक्षफुटीचा संबंध नाही; जाणून घ्या शिंदे गटाचा युक्तीवाद जशास तसा
Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray: आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न असताना ते मतदान कसे करणार असा सवाल सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाला केला.
नवी दिल्ली: जर काही आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरु होती, त्यांचा निर्णय प्रलंबित होता ते आमदार बहुमत चाचणीत मतदान करु शकतात का असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला आहे. पुन्हा तुम्ही फुटीला अधिकृत ठरवण्याचाही प्रयत्न करताय जे दहाव्या सुचीनुसार मान्यच नाही असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं. त्यावर हा प्रश्न केवळ पक्षांतर्गत नाराजीचा आहे, पक्षफुटीचा काही संबंध नाही असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी केला.
Neeraj Kishan Kaul: शिंदे गटाच्या नीरज किशन कौल यांचा युक्तीवाद
राज्यपालांच्या अधिकारावर बोलताना बोम्मई खटल्याचा संदर्भ
ठाकरे गटाच्या युक्तीवादानंतर आता शिंदे गटाच्या वतीनं नीरज किशन कौल हे युक्तीवाद करत आहेत. ते म्हणाले की, पक्षात फुट पडली म्हणून आमदारांना अपत्रा ठरवा हा प्राथमिक युक्तिवाद होता. राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत माझ्याआधी जौरदार युक्तिवाद झाले. त्यात सांगितलं गेलं की अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत बहुमत चाचणी नको. पण बोम्मई खटल्याचा विचार करता याच्याविरुद्ध उत्तर आहे. त्यात निर्णय 9 न्यायाधीशआंनी घेतला होता. शिवराज सिंग चौहान केसमध्येही राज्यपालांनी निर्णय घेतला होता.
एस आर बोम्मई आणि शिवराज सिंह चौहान या खटल्यांमध्ये राज्यपालांना फ्लोअर टेस्ट बोलवण्याचा अधिकार असल्याचं नीरज किशन कौल यांनी म्हटलंय. त्यामुळे या प्रकरणात राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट सांगितली, मग त्यात काय चुकलंय असा सवाल त्यांनी विचारला.
ठाकरेंना संख्याबळ सिद्ध करायला सांगून राज्यपालांनी त्यांचे कर्तव्य केलं
या प्रकरणात राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीद्रारे संख्याबळ सिद्ध करण्यास सांगितले आणि ते त्यांचं कर्तव्य होतं, पण पण ठाकरेंनी बहुमत चाचणीऐवजी राजीनामा दिला असं शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल म्हणाले.
राणा केसचा विरोधकांकडून चुकीचा अर्थ
सात आमदार राज्यपालांकडे जाऊन उद्धव ठाकरेंवर विश्वास नााही असं सांगत असतील तर राज्यपालांकडून काय अपेक्षित होतं असा युक्तीवाद कौल यांनी केला. राणा केसचाही विरोधकांकडून चुकीचा अर्थ लावला जातोय, त्या केसमध्ये त्या दिवशी घडलेल्या घटनांचा राज्यपालांनी विचार केला होता असं ते म्हणाले.
असंतोष केवळ विधीमंडळ पक्षात नव्हता तर तो पूर्ण पक्षात होता
विधीमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाला पूर्णपणे जोडला गेलेला असतो. त्यामुळे असंतोष केवळ विधीमंडळ पक्षात नव्हता तर राजकीय पक्षातही होता. अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत आमदाराला मतदानाचा अधिकार असतो, मग बहुमत चाचणीला विरोध कशासाठी? असा युक्तीवाद नीरज किशन कौल यांनी केला.
पक्षफुटीवरच प्रश्नचिन्ह असताना बहुमत चाचणी घेतली गेली? सरन्यायाधीशांचा शिंदे गटाला सवाल
या प्रकरणात बहुमत चाचणीची गरज निर्माण झालीय, कारण काही आमदार अपात्र ठरु शकतात? पक्षफुटीवरच प्रश्नचिन्ह असताना बहुमत चाचणी घेतली गेली? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.
आपल्याला परिस्थितीचाही विचार केला पाहीजे, आमदारांना मतदान करता येतंय कारण अध्यक्षांना अपात्रतेचा निर्णय घेता आलेला नाही असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
मुळात बहुमत चाचणीची गरज निर्माण का झाली? कारण सात अपक्ष आणि 34 आमदार एकत्र आलेत. सरकार अस्थिर करण्यामागचं कारण काय होतं याचाही विचार व्हावा असंही ते म्हणाले.
तुम्ही शिवसेना आहात की नाही हे विधीमंडळात ठरु शकत नाही: सरन्यायाधीश
या आमदारांनी त्यांच्या अपात्रतेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतरच या बहुमत चाचणीचा निर्णय घेण्यात आला का? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला. प्रश्न तेव्हाच निर्माण होतो जेव्हा बहुमत चाचणीचं कारण आणि अपात्रतेचा निर्णय एकमेकांशी इतका निगडीत आहे असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
बोम्मई केसमध्ये काय सांगितलंय ते पाहुया, कारण तो निर्णय पाच न्यायधीशांच्यापेक्षा मोठ्या घटनापीठाने दिला होता. त्यामुळे तो निर्णय आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
बोम्मई प्रकरणात परिस्थिती महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी होती. त्यामुळे तो निर्णय इथे कशा पद्धतीने लागू होणार यावर सविस्तर युक्तीवाद केला जावा असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.
त्यावर आमची केस पक्षफुटीची केस नाहीच, इथे फक्त विषय पक्षांतर्गत नाराजीचा विषय आहे, त्यामुळे विलिनीकरणाचा प्रश्नच नाही असा युक्तीवाद नीरज किशन कौल यांनी केला. त्यावर तुम्ही शिवसेना आहात की नाही हे विधीमंडळात ठरु शकत नाही असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
अर्थात तो निर्णय निवडणूक आयोगाला घ्यायचा होता असा युक्तीवाद नीरज किशन केला. ते म्हणाले की, इथे पक्षात फुट पडलेली नाही, राजकीय पक्षाची मान्यता टिकून राहण्यासाठी त्यांना आमदारांच्या संख्येची आवश्यकता असते. ते आमदार नाराज आहेत. ही केवळ पक्षांतर्गत नाराजीची केस आहे. अपात्रतेचा ज्यांच्याविरोधात निर्णय यायचाय ते 39 आमदार सोडले तरी ठाकरेंकडे बहुमत नव्हतं. अपात्रतेचा निर्णय अपेक्षित असतानाही बहुमत चाचणी व्हायलाच हवी होती.
अपात्रतेचा निर्णय असताना आमदार मतदान कसे करु शकतात; सरन्यायाधीशांचा सवाल
जर काही आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरु होती, त्यांचा निर्णय प्रलंबित होता ते आमदार बहुमत चाचणीत मतदान करु शकतात का असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला आहे.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, अपात्रतेची टांगती तलवार असली तरी तो आमदार बहुमत चाचणीत मतदान करु शकतो, असा तुमचा युक्तिवाद आहे, बहुमत चाचणीसाठी जे कारण दिलंय तेच जर दहाव्या सूचीची पायमल्ली करत असेल तर अपात्रतेच्या निर्णयापूर्वी बहुमत चाचणी होणं या निर्णयानेही दहाव्या सूचीचं प्रयोजनच संपेल आणि पुन्हा तुम्ही फुटीला अधिकृत ठरवण्याचाही प्रयत्न करताय जे दहाव्या सुचीनुसार मान्यच नाही.
30 तारखेपर्यंत एकच पत्र होतं, हे सगळे आमदारही त्याच पक्षाच्या तिकीटावर निवडून आलेत. असं यावेळी न्यायमूर्ती हिमा कोहली म्हणाल्या.
पण आम्हीच खरी शिवसेना आहोत: कौल
आम्हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा यावेळी नीरज किशन कौल म्हणाले. ते म्हणाले की, बहुमत चाचणीची वेळ आली कारण 7 अपक्ष आमदार आणि पक्षातील 34 आमदारांनी त्यांचा ठाकरेंवर विश्वास नाही असं ते म्हणाले.
केवळ अंतर्गत नाराजीचा विषय आहे, पक्षफुटीचा नाही, आमचा गट म्हणजे खरी शिवसेना आहे. तो निर्णय अर्थातच निवडणूक आयोगाचा आहे असं नीरज किशन कौल म्हणाले.
बोम्मई केसवर शिंदे गटाचा युक्तीवाद
नीरज किशन कौल म्हणाले की, बोम्मई केसमध्ये मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला तयार होते, पण राज्यपालांनी त्याला नकार दिला होता. मुख्यमंत्र्यांना सदनात बहुमत सिद्ध करायला सांगणं हाच योग्य निर्णय होता, पण या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत चाचणीआधी राजीनामा दिला. सात अपक्ष आमदार, विरोधी पक्ष नेते आणि पक्षातील 34 आमदारांनी राज्यपालांना पत्र दिलं होतं आणि सरकारवर विश्वास नाही असं सांगितलं होतं. राज्यपालांना निर्णय घेण्यासाठी या बाबी पुरेशा होत्या.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
