Maharashtra School: राज्यातील शाळांना 1100 कोटी रुपयांचं अनुदान, मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचा निर्णय
Maharashtra School: राज्यातील शाळांना 1100 कोटी अनुदान देण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे.
Maharashtra School: राज्यातील शाळांना 1100 कोटी अनुदान देण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Maharashtra Cabinet Meeting) या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते. 6 हजार 10 प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच 14 हजार 862 तुकड्यांना अनुदान मिळेल. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे 63,338 शिक्षक (Maharashtra Teacher) व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.
राज्य सरकाराच्या (Maharashtra Government) या निर्णयाची माहिती देताना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (School Education Minister Deepak Kesarkar) म्हणाले आहेत की, आज मंत्रिमंडळाने (Maharashtra Cabinet Meeting) सर्व शाळा आणि तुकड्याने 20 टक्क्यांप्रमाणे अनुदान, यातच ज्यांना अनुदान नाही त्यांना 20 टक्के, तसेच जे 20 टक्क्यांच्या टप्प्यात आहे, त्यांना 40 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच 40 टक्के असणाऱ्यांना 60 टक्के अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे. यामुळे 63,338 शिक्षक (Maharashtra Teacher) व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, त्रुटींच्या पुर्ततेनंतर 20 टक्के अनुदानासाठी 367 शाळा (Maharashtra School) पात्र असून 40 टक्के अनुदानासाठी 284 शाळा पात्र आहेत. 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या 228 शाळांना 40 टक्के अनुदान देण्यात येईल. तर 40 टक्के अनुदान घेत असलेल्या 2009 शाळांना (Maharashtra School) 60 टक्के अनुदान देण्यात येईल. मुल्यांकनानुसार अनुदानास पात्र परंतु शासनाच्या स्तरावर अद्याप घोषित न केलेल्या 3122 शाळांना (Maharashtra School) 20 टक्के अनुदान देण्यात येईल. अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळांना अटी व शर्ती लागू राहतील. त्याच प्रमाणे त्रुटींची पुर्तता करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे. अन्यथा, पुढील एक महिन्यात अशा शाळा (Maharashtra School) व तुकड्यांना स्वयं अर्थसाहाय्यित म्हणून मान्यता देण्यात येईल. ज्या शाळा यासाठी तयार होणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
