राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, ग्रामीण कुटुंबांच्या सक्षमीकरणासाठी सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार 

Cabinet Meeting : मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड घालून राज्यातील ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम करणारे सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय.

Eknath shinde decision of cabinet Facilitated Family Mission for empowerment of rural families

मुंबई : राज्यांमधील खेड्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतलाय. मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड घालून राज्यातील ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम करणारे सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ( Cabinet Meeting ) हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलाय. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde ) होते.

निती आयोगाने सप्टेंबर 2021 मध्ये बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (Multidimensional Poverty Index - MPI) प्रकाशित केला आहे. त्यात आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान निकषांनुसार कुटुंबे वंचित असल्यास सर्व निकषांचा एकत्रितरित्या विचार करून गरीबीची  तीव्रता आणि गरीबीखाली जगत असलेल्या कुटुंबांची संख्या आणि टक्केवारी काढली आहे. त्यानुसार राज्यात अजुनही 14.9 टक्के लोक कोणत्याही एक किंवा अनेक प्रकारच्या  वंचिततेनुसार गरीब असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या प्रत्येक विभागाची  योजना ही कुटुंबांच्या कोणत्यातरी एक किवा अनेक प्रकारच्या वंचिततेवर मात करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. या योजनांची मनरेगा योजनेशी सांगड घातल्यास केंद्र शासनामार्फत अधिकचा निधी मिळून एकूणच योजनांचे उद्दिष्ट आणि व्याप्ती यामध्ये वाढ होईल. यासाठी हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. 
 
या योजनेत प्रत्येक विभागातील स्वयंप्रेरित आणि उत्कृष्ट असे कार्य करणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दत्तक घ्यावयाच्या गावांना नंदादीप गावे तसेच काही तालुक्यांना नंदादीप तालुके संबोधण्यात येईल. या योजनेसाठी महिला आणि बालविकास, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, इतर मागास, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन, कृषी, ग्रामीण विकास, मृद व जलसंधारण, महसूल, कौशल्य विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण, मनरेगा, जलसंपदा तसेच पणन विभागाशी संबंधित कुटुंबे निवडण्यात येतील. या योजनेच्या सनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य शासनाकडून देण्यात आली आहे. 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत अनेक महताचे निर्णय घेण्यात आले. ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात स्थगित करण्यात आलेली जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार आहेत. याबरोबरच राज्यात काजू फळपीक विकास योजना लागू होणार आहे. त्यामुळे कोकणातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. 

महत्वाच्या बातम्या