पीएमसी बँक घोटाळ्यात ईडीकडून पहिलं आरोपपत्र दाखल

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं या दोघांसह बँकेच्या काही कर्मचा-यांना अटक केली होती. मात्र जसजसा तपास पुढे गेला तशी या आर्थिक घोटाळ्याची व्याप्ती समोर आली. त्यानंतर मग ईडीनं आरोपींचा ताबा घेत पुढील तपास सुरू केला. सुमारे 6700 कोटींच्या या घोटाळ्यात पीएमसी बँकेतील सर्वसामान्य खातेदारांची जवळपास 73 टक्के रक्कम बुडाल्याचं समोर येताच आरबीआयनं बँकेवर आर्थिक निर्बंध लावत बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली.

मुंबई : पंजाब अँड महाराष्ट्र बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबईच्या पीएमएलए कोर्टात ईडीनं सात हजार पानांचं आरोपपत्र दाखल केलं आहे. या आरोपपत्रात या आर्थिक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आणि एचडीआयएल समुहाचे सर्वेसर्वा राकेश आणि सारंग वाधवान पितापुत्रांविरोधात प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट अंतर्गत विविध कमलांखाली आरोप लावण्यात आले आहेत. या घोटाळ्याची कुणकूण लागताच मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं या दोघांसह बँकेच्या काही कर्मचा-यांना अटक केली होती. मात्र जसजसा तपास पुढे गेला तशी या आर्थिक घोटाळ्याची व्याप्ती समोर आली. त्यानंतर मग ईडीनं आरोपींचा ताबा घेत पुढील तपास सुरू केला. सुमारे 6700 कोटींच्या या घोटाळ्यात पीएमसी बँकेतील सर्वसामान्य खातेदारांची जवळपास 73 टक्के रक्कम बुडाल्याचं समोर येताच आरबीआयनं बँकेवर आर्थिक निर्बंध लावत बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली. या निर्बंधांमुळे पीएमसी बँकेतील सोळा लाख खातेदार हवालदिल झाले. बँकेतील त्यांचे स्वत:चे पैसे काढण्यावर मर्यादा आल्यानं खातेदारांनी मुंबईत जोरदार आंदोलनं आणि निर्दशनं केली. ज्याचे पडसाद लोकसभेतही उमटले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयातही खातेदारांनी दाद मागत थेट आरबीआयही या घोटाळ्यात सामील असल्याचा आरोप केला. मात्र न्यायालयीन लढाईत खातेदारांच्या पदरी पडली ती निव्वळ निराशा. हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत भारतीय बँक क्षेत्राशी संबंधित निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार हे आरबीआयलाच असल्याचं स्पष्ट केलं.