Gadchiroli News : दारू कारखाना बंदीचा शासकीय आदेश काढा; डॉ. बंग यांनी सरकारकडे सादर केला 57,896 नागरिकांच्या मागणीचा प्रस्ताव
Dr Abhay Bang : मोहफुलापासून दारू बनवण्याचा कारखाना विरोधात डॉ. अभय बंग यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. हा कारखाना रद्द करण्याचा शासकीय आदेश काढण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे.
गडचिरोली : गडचिरोली (Gadchiroli) जिल्ह्यात एलबीटी बिव्हरेज नावाने मोहफुलापासून दारू बनवण्याचा कारखाना विरोधात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि जिल्हा दारू मुक्ती संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अभय बंग (Dr. Abhay Bang) यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या कारखान्याच्या विरोधात आज नागपुरात डॉ. अभय बंग यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस) (Devendra Fadnavis) यांची भेट घेऊन हा कारखाना रद्द करण्याचा शासकीय आदेश काढण्याची मागणी केली आहे. सोबतच जिल्ह्यातील एकूण 57,896 नागरिकांनी सह्या करून पारित केलेले 1,031 प्रस्ताव देखील सरकारला सादर केले आहे.
गडचिरोली एमआयडीसीमध्ये एलबीटी बिव्हरेज नावाने मोहफुलापासून दारू बनवण्याचा कारखाना राज्य सरकारने प्रस्तावित केला होता. 10 डिसेंबरला या कारखान्याचे भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र, गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या 30 वर्षांपासून दारूबंदी आहे. असे असतांना सुद्धा दारूबंदीसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अंधारात ठेवून गुप्तपणे शासकीय परवानगी देण्यात आली. असा आरोपही अभय बंग यांनी केला. नागपुरात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना एवढी मोठी आदिवासी द्रोही कृती केल्याबद्दल त्यांनी नाराजी ही व्यक्त केली होती.
57,896 नागरिकांच्या सह्याचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर
या मुद्द्याला घेऊन डॉ.अभय बंग यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना उद्देशून खरमरीत पत्र लिहिले. ज्यामध्ये त्यांनी या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला होता. सरकारचा हा निर्णय 'आदिवासी द्रोही कृती' असल्याचे डॉ. बंग यांनी त्या पत्रात म्हटले होते. या पत्राची दखल घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 11 डिसेंबरला विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात गडचिरोलीत दारु निर्मितीचा कारखाना होणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. यांच आश्वासानाची आठवण करून देत डॉ. अभय बंग यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नागपुरात भेट घेतली. यावेळी कारखाना रद्द करण्याचा शासकीय आदेश काढण्याची मागणी त्यांनी केली. सोबतच 57,896 नागरिकांनी सह्या करून पारित केलेले 1,031 प्रस्ताव देखील सरकारला सादर
तीस वर्षांपासून जिल्ह्यात दारू बंदी
गडचिरोली जिल्ह्यात 1993 पासून दारूबंदी अमलात असून 2016 पासून महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय टास्क फोर्सच्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्ह्यात दारू आणि तंबाखू नियंत्रण पथदर्शी प्रयोग "मुक्तिपथ" या नावाने राबवत आहे. जिल्ह्यातील 1100 गावातील लोकांनी प्रामुख्याने स्त्रियांनी दारूबंदीचे समर्थनार्थ सरकारकडे प्रस्ताव दिलेले आहे. 700 पेक्षा जास्त गावांनी त्यांच्या गावात बेकायदेशीर दारू विक्री बंद पाडली आहे. शासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रयत्नांनी पन्नास हजार पेक्षा जास्त पुरुषांनी दारू सोडली आहे. असे असताना अचानक जिल्ह्यात दारू निर्मितीचा कारखाना उघडण्याची घाई आदिवासी आणि इथल्या स्त्रियांच्या अहिताचे पाऊल ठरेल असे बंग यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे.
गडचिरोली एमआयडीसीमध्ये एलबीटी बिव्हरेज नावाने मोहफुलापासून दारू बनवण्याचा कारखाना होणार नाही. असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 11 डिसेंबरला विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात दिले होते. आम्हाला विश्वास आहे की ते दिलेला शब्द पाळतील. परंतु, या बाबत जिल्ह्यातील जनमत राज्यशासनास कळावे. तसेच हा कारखाना रद्द करण्याचा शासकीय आदेश निघावा. यासाठी आम्ही जिल्ह्यातील 842 गाव, 12 शहरातील 117 वार्ड, 10 आदिवासी इलाखा सभा आणि तालुका ग्रामसभा महासंघ, तसेच 53 महाविद्यालयातील युवा अशा एकूण 57,896 नागरिकांनी सह्या करून पारित केलेले 1,031 प्रस्ताव घेऊन आम्ही आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
