पुण्यात नव्या बांधकामांना परवानगी देऊ नका: हायकोर्ट

मुंबई:  पुण्यात बाणेर आणि बालेवाडी परिसरात नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नका, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महानगरपालिकेला दिले आहेत. त्याचबरोबर पुढील आदेश येईपर्यंत तयार बांधकामांना ओसी अर्थात 'भोगवटा प्रमाणपत्र' देऊ नका असेही निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले. यापूर्वी ठाण्यातील घोडबंदर परिसरातही बांधकामांना परवानगीस हायकोर्टाने नकार दिला होता. पुण्यातील बाणेर आणि बालेवाडी परिसरात सध्या पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. त्यासंदर्भात पुणे महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याचबरोबर घोडबंदर येथील रहिवाशी मंगेश शेलार यांनीही पाणी टंचाईच्या समस्येबाबत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे पालिकेने दररोज प्रती व्यक्ती 150 लीटर पाणी पुरवठा करणं भाग आहे. मात्र ठाणे आणि पुणे महानगरपालिका त्यात अपयशी ठरत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. या याचिकांवरील एकत्रित सुनावणीदरम्यान हायकोर्टानं दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या या समस्येबाबत चिंता व्यक्त केली. काही ठोस उपाययोजना आजच केल्या गेल्या नाहीत, तर भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नदेखील गंभीर बनू शकतो. त्यामुळे महानगरातील वाढती लोकवस्ती पाहता, पाणी पुरवठा वाढवणे पालिकेला बंधनकारक आहे. अन्यथा तिथली लोकवस्ती मर्यादीत ठेवण्या व्यतिरीक्त पर्याय उरणार नाही, असं मत हायकोर्टने नोंदवलं. यासंदर्भात पुणे आणि ठाणे महानगरपालिकेला 2 आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.