रिलायन्समुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष, कंपनी विरोधात राज्याची केंद्राकडे तक्रार
नफेखोर रिलायन्समुळे (Reliance) शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरून राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती तयार होऊ शकते ,असा इशारा केंद्राला देण्यात आला आहे.
मुंबई : गेल्या दोन वर्षांपासून पीकविम्याचा मुद्दा वादाच्या भोवऱ्यात राहिलाय. याच मुद्द्यावरुन राज्य सरकारनं केंद्र सरकारला पत्र लिहून तक्रार केली आहे. एबीपी माझाकडे रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स विरोधात राज्य सरकारने लिहिलेले स्फोटक पत्र आहे. रिलायन्स जनरल इन्शुअरन्स कंपनीनं पीकविमा योजनेचं कंत्राट मिळवून 430 कोटी जमा केल्याची आकडेवारी हाती येत आहे. परंतु कंपनी आता पीक विमा भरपाई देण्यास नकार देत असल्याचा आरोप करत राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिला आहे. 7 लाख 28 हजार 995 शेतकऱ्यांनी कंपनीकडे पूर्वसूचना दिल्याचं या पत्रात नमूद करण्यात आलंय. दरम्यान आमची खरीप 2020 मधील हिशेबाची तक्रार प्रलंबित आहे अशी सबब रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सकडून देण्यात येते. आधीच्या हंगामाशी संबंध जोडून शेतकऱ्यांना वेठीस धरु नका असं उत्तर राज्य सरकारनं दिलं असलं तरी केंद्र सरकारनं मात्र संपूर्ण प्रकरणावर मौन बाळगलं आहे.
रिलायन्स विरोधात राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे गंभीर तक्रार केली आहे. नफेखोर रिलायन्समुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरून राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती तयार होऊ शकते ,असा इशारा केंद्राला देण्यात आला आहे. या इशाऱ्याचा उल्लेख या पत्रात नाही. जर रिलायन्स फसवणूक करते आहे असे राज्य सरकारला वाटत आहे तर कुठेही पोलिसांत तक्रार न देतां केंद्राकडे पत्रव्यवहार का सुरू आहे असाही प्रश्न यामुळे पडला आहे.
परभणीच्या आंबेटाकळी गावातल्या श्रीरंग बेले यांनी दोन हेक्टर शेतावर सोयाबीनची लागवड केली होती. अतिवृष्टीने गावच्या नदीला पूर आला आणि सोयाबीनसह शेती खरडून गेली. त्या आधी पावसाचा 21 दिवसाचा खंड होत. बेलेंनी दोन हेक्टर साठी 1800 रुपये पीक विमा भरला होता. तुट आणि अतिवृष्ठीने 90% पेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. ही परिस्थिती केवळ दोघांची नाही. आंबेटाकळी गावातल्या 400 शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आहे. ज्यातील एकाही शेतकऱ्याला परतावा म्हणून एक रुपया मिळालेला नाही. पीक विमा हा गेल्या दोन वर्षापासून कायम वादाचा विषय राहिला आहे. फडणवीसांबरोबर सत्तेत असताना सेना प्रमुखांनी मोर्चा पण काढला होता. आता मात्र पीक विमा कंपन्या विरोधातली लढाई सनदी अधिकारी लढत आहेत.
कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी कडक शब्दात राज्य शासनाच्या वतीने केंद्राला पत्रव्यवहार केला आहे. आयुक्तांनी केंद्रीय कृषी मंत्रालयातील पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश चौहान यांच्याकडे रिलायन्सविरोधात तक्रार केली आहे. रिलायन्सने राज्य आणि शेतकऱ्यांकडून एकूण 430 कोटी 59 लाख रुपये गोळा केले आहेत. करारानुसार कंपनीने शेतकऱ्यांना एका महिन्याच्या आत मध्य हंगामातील आणि 15 दिवसांच्या आत स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमधील दावे निकालात काढणे आवश्यक होते. मात्र कंपनीने गेल्या खरीप 2020 हंगामातील प्रलंबित मुद्दे निकालात न निघाल्याने आम्ही चालू खरिपातील भरपाई देणार नाही , असा पावित्रा घेतला आहे.
रिलायन्सने नेमकी काय भानगड केली आहे?
- विमा हप्त्यापोटी कंपनीला 782 कोटी एकूण रक्कम मिळणार आहे.
- आतापर्यंत कंपनीने 430 कोटी रुपये गोळा केले
- 7 लाख 28 हजार 995 शेतकऱ्यांनी कंपनीकडे पूर्वसूचना दिल्या.
- किती शेतकऱ्यांना कंपनीने भरपाई वाटली - 00
- साक जिल्ह्यांमध्ये रिलायन्सने भरपाई थकविली
- आमची खरीप 2020 मधील हिशोबाची तक्रार प्रलंबित आहे, असे कंपनी म्हणते.
- खरीप प्रकरण 2021चे आहे . त्याचा संबंध आधीच्या हंगामाशी जोडून शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये, असे राज्य सरकार म्हणते.
सर्वच खाजगी पिक विमा कंपन्यांचा व्यव्हार संशयास्पद असले तरी रिलायन्स कंपनीचे प्रीमियम भरलेले दावे हे सर्व पीक विमा कंपन्यात सर्वात कमी म्हणजे फक्त 26.55% आहे. तुलनेत, इतर खाजगी विमा कंपन्यांच्या कामगिरीवरून असे दिसून येते की, ओरिएंटल पेआउट्सचे प्रमाण 163%, बजाज 148%, IFFCO 39%, HDFC 42% आणि भारती 45% आहे.
पिक विमा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अतिशय नाराजीची आणि संतापाची भावना पसरलेली आहे हे खर आहे. पण नेहेमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे निव्वळ केंद्राला पत्र न पाठवतां राज्य सरकार रिलायन्सच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार का दाखल करत नाही. खाजगी कंपन्यांना वाचवणारे राज्यातली आणि केंद्रातील मंडळी कोण असा प्रश्न आहे हा मोठा प्रश्न आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
