जानेवारी ते डिसेंबर शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्याबाबत केंद्राशी विचारविनिमय करा : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
नव्या धोरणात अनेक नव्या संकल्पना आहेत. त्यादृष्टीने राज्य सरकारला कायद्यातही अनेक बदल करावे लागतील. काही आवश्यक आणि अनिवार्य बदल स्वीकारावेच लागतील तर जे स्वीकारले जाऊ शकत नाही किंवा त्यात काही अडचणी आहेत तर त्याबाबतही विचार करावा लागेल.
मुंबई : कोरोना परिस्थितीमुळे सध्या सर्वच क्षेत्रांना फटका बसला आहे. शिक्षण क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. नेहमी जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरु होते. मात्र सध्याचा काळ पाहता जानेवारी ते डिसेंबर असे शैक्षणिक वर्ष सुरु करता येते का त्याबाबत केंद्राशी विचारविनिमय करण्याची सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्र्याच्या वर्षा निवासस्थानी नवीन शैक्षणिक धोरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आज बैठक झाली. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत, मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू उपस्थित होते. भविष्यात दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तरी प्रत्यक्ष शाळा काही प्रमाणात सुरु करता येतील का यावरही बैठकीत चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, या नव्या धोरणात अनेक नव्या संकल्पना आहेत. त्यादृष्टीने राज्य सरकारला कायद्यातही अनेक बदल करावे लागतील. काही आवश्यक आणि अनिवार्य बदल स्वीकारावेच लागतील तर जे स्वीकारले जाऊ शकत नाही किंवा त्यात काही अडचणी आहेत तर त्याबाबतही विचार करावा लागेल. या दृष्टीने या धोरणाची सध्या केवळ घोषणा करण्यात आली आहे. आपण राज्यभरातील सर्व विभागांचे प्रतिनिधित्व असलेला तज्ञ व संशोधक, अभ्यासक यांचा गट स्थापन करून या धोरणाच्या संदर्भात विचार करणे योग्य ठरेल. यामध्ये तंत्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण तसेच मातृभाषेतून शिक्षण, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण, विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण होईल तसेच ते जास्तीत जास्त प्रश्न विचारू शकतील.
वर्षा गायकवाड म्हणाल्या गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यात शिक्षणाला सुरुवात झाली आहे. याबाबत शिक्षण विभाग ऑक्टोबरपर्यंत एकूणच बदललेल्या स्थितीत विद्यार्थी, शिक्षक यांना दिल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन, ऑफलाईन शिक्षणाच्या फलश्रुतींचा आढावा घेणार आहे. अकरावी प्रवेशाचे काम व्यवस्थित सुरू आहे. पहिली ते बारावी पर्यंत 25 टक्के अभ्यासक्रम कमी केला आहे.
CET for Govt Job | सरकारी नोकरींसाठी आता देशभरात एकच सामायिक परीक्षा होणार!