कोरोना काळात वेगवेगळ्या निकषांमुळं संभ्रम, जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटनेचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

राज्यात काही ठिकाणी कोरोनाव्हायरस वाढत आहे. याला आळा घालण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी चर्चा करून अभ्यासपूर्ण अशा 14 मार्गदर्शक सूचना सुचवल्या आहेत.

मुंबई : राज्यात कोरोना व्हायरस दिवसेंदिवस वाढत असून परिस्थिती चिंताजनक होत आहे. याला आळा घालण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटनेने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना काय असायला हव्या त्याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्याच्या संदर्भातल्या विविध निकषांमध्ये अनेक गोंधळ असल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्यात एक समान धोरण ठरवा अशी मागणी जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटनेने केली आहे. हे जिल्हा अधिकारी हे प्रत्येक जिल्ह्यातले नोडल अधिकारी आहेत. जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आहेत. सध्या राज्यात सर्वत्र जिल्हा आरोग्य अधिकारी यंत्रणेमार्फतच काम करून घेतली जात आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कोरोनाला प्रतिबंध झाला आहे. परंतु काही ठिकाणी कोरोनाव्हायरस वाढत आहे. याला आळा घालण्यासाठी आरोग्य अधिकाऱ्यांनी चर्चा करून अभ्यासपूर्ण अशा 14 मार्गदर्शक सूचना सुचवल्या आहेत. क्वारंटाईन बाबत वेगवेगळ्या जिल्ह्यात वेगवेगळे निकष आहेत त्यामुळे अनेक ठिकाणी संभ्रम निर्माण झाला आहे, असं या संघटनेचं म्हणणं आहे.  सध्या वेगवेगळे निकष लावल्यामुळे सर्वचजण संभ्रमात आहेत. या सुचनांचा विचार करून याची राज्यभरात अंमलबजावणी करावी, असे त्यांनी यात सुचवले आहे. या पत्रात म्हटलं आहे की,  अन्वेषण समितीच्या शिफारशींची प्रतिक्षाकोरोनामुळे रुग्ण दगावल्यास त्याचे अन्वेषण करण्यासाठी राज्यस्तरावर तज्ञांची समिती तयार केली. कारणे शोधून त्यांनी शिफारशी अपेक्षित होते. परंतु अद्यापही त्यांच्या शिफारशी जिल्ह्यांपर्यंत मिळालेल्या नाहीत. माता मृत्यू अन्वेषण समिती ज्याप्रकारे काम करीत आहे, त्याप्रमाणेच या समितीनेही काम केल्यास फायदा होईल, असंही या पत्रात म्हटलं आहे. पत्रामध्ये म्हटलं आहे की, कोरोना रुग्णांसाठी सुधारित डिस्चार्ज पॉलिसी तयार करणे, आयसीएमआर व एनएआरआय मार्फत होणारा नॅशनल सर्वे लवकर पूर्ण करावा यामुळे राज्यात प्रीवेलेन्स बाबत स्पष्टता येईल. होम व इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटाईन बाबत एकसमान धोरण हवे. सॅम्पल टेस्टींगबाबत एकसमाने धोरण असावे. विदेश, राज्य आणि जिल्ह्यातून येणाऱ्या नागरिकांना ज्या जिल्ह्यात येणार आहेत, त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना परवानगीचे अधिकार द्यावेत, असं या पत्रात म्हटलं आहे. आरोग्य विभागातील डॉक्टर्स आणि कर्मचाऱ्यांबाबत धोरण क्वारंटाईनबाबत धोरण ठरवावे. पीपीई किटची उपलब्धता पुरेशी नाही, हे वास्तव आहे. राज्यस्तरावरून खरेदी करून पुरवठा तात्काळ करावा. केअर सेंटरमध्ये आरोग्य विभागाचे मनुष्यबळ अपुरे पडत आहे. त्यामुळे नॉन मेडिकल सुविधांसाठी पालिकेकडे जबाबदारी द्यावी. आरोग्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना हार्ड शिप अलाऊन्स प्रोत्साहन म्हणून द्यावे. 102 रुग्णवाहिका उपलब्ध कराव्यात. रिक्त पदांची तात्काळ भरती करावी, अशा उपाययोजना पत्र पाठवून मुख्यमंत्र्यांना सुचवल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांवर अमलबजावणी केल्यास कोरोनावर काही प्रमाणात नियंत्रणात आणण्यात यश मिळेल, असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे. याचा शासनस्तरावरून विचार करून याची राज्यभर अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी यात सुचविले आहे.  रिक्त भरण्याची मागणी महाराष्ट्रात आरोग्य विभागाची 56 हजार 621 पदे आहेत. यापैकी 17 हजार 5रिक्त आहेत. तर ग्राम विकास विभागाकडील 16 हजार असे जवळपास 33 हजार पदे रिक्त आहेत. ही सर्व पदं भरणं आवश्यक आहेत, असं या पत्रात म्हटलं आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटनेचं पत्र