पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरण! दाखल झालेली क्रिमिनल केस संपणार नाही, दोषींवर कारवाई होणार : मुख्यमंत्री
पुण्यातील कोंढवा जमीन अनियमितता प्रकरणी पार्थ पवार (Parth pawar) यांच्यावर गंभीर आरोप झाल्यानंतर आता हा व्यवहार रद्द करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Devendra Fadnavis : पुण्यातील (Pune) कोंढवा जमीन अनियमितता प्रकरणी पार्थ पवार (Parth pawar) यांच्यावर गंभीर आरोप झाल्यानंतर आता हा व्यवहार रद्द करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यातच, उपमुख्यमंत्री तथा पार्थ पवार यांचे वडील अजित पवारांनी (Ajit pawar) व्यवहारासंदर्भात माहिती दिली. माझ्या माहितीनुसार हा व्यवहार रद्द करण्यात आला असल्याचे अजित पवार म्हणाले. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता, त्यांनी देखील याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. माझ्याकडे असलेल्या माहितीनुसार, झालेल्या कराराची रजिस्ट्री पूर्ण झाली होती. पैशांचा एक्सचेंज बाकी होते. दोन्ही पक्षांनी ही रजिस्ट्री रद्द करण्यासाठी अर्ज केला आहे. रजिस्ट्री रद्द करायची असल्यास त्यासाठीही ठरावीक शुल्क भरावे लागते. त्यासंदर्भात त्यांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील आवश्यक ती कारवाई केली जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
जी क्रिमिनल केस दाखल झाली ती संपणार नाही, दोषींवर कारवाई होणार
जी क्रिमिनल केस दाखल झाली आहे, ती त्यामुळे संपणार नाही. या प्रकरणात ज्या अनियमितता झाल्या आहेत, त्यामध्ये जो कोणी दोषी असेल, त्याच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत समांतर चौकशी सुरू आहे आणि ती सुरूच राहील. या चौकशीचा अहवाल एका महिन्यात घेतला जाईल. या प्रकरणाची व्याप्ती किती आहे आणि त्यामध्ये अजून कोण सहभागी आहे, याची सगळी माहिती मिळाल्यानंतर त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल.
या संदर्भात पोलिसांनी कारवाई करून दोन जणांना अटक केली आहे. सखोल चौकशी करून कोणालाही या प्रकरणात वाचू दिले जाणार नाही. जी घटना घडली आहे, तिच्या मुळाशी जाण्याचे काम पोलीस करत आहेत. सगळी माहिती बाहेर आल्यानंतरच या विषयावर अधिकृतपणे बोलणं योग्य ठरेल.
ज्यांना एफआयआर म्हणजे काय हेही माहित नाही असे लोक आरोप करतायेत
ज्यांना एफआयआर म्हणजे काय हेही माहित नाही, असे लोक अशा प्रकारचे आरोप करू शकतात. अवैध व्यवहार करणाऱ्यांवर कायद्यानुसारच कारवाई होत असते. या कंपनीच्या करारपत्रावर सही करणारे जबाबदार अधिकारीच आहेत आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. जमीन व्यवहारांमध्ये अशा प्रकारे अवैध करार झाले तर त्या प्रकरणांमध्ये फेरफार करणारे अधिकारी, करार तयार करणारे तसेच खोटे कागदपत्र सादर करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. त्याचप्रमाणे या प्रकरणातही कारवाई करण्यात आली आहे. पुढे कायद्यानुसार या गुंतागुंतीच्या व्यवहारात ज्या-ज्या लोकांची नावे येतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
एसआयटीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल
सध्या ‘पॉवर ऑफ अटर्नी’ ज्यांच्याकडे आहे आणि ज्यांनी स्वतःच्या सहीने हा करार पूर्णत्वास नेला आहे, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. शितल तेजवानी यांचा या संपूर्ण प्रकरणात सहभाग असूनही त्यांच्यावर कारवाई का झाली नाही, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, “या प्रकरणात माझ्याकडे सध्या कोणतीही माहिती नाही; योग्य माहिती आल्यानंतरच उत्तर देईन असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या संपूर्ण प्रकरणात जो कोणी दोषी असेल, त्याच्यावर आम्ही कारवाई करणार आहोत. राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या प्रमुख सहभागाने एसआयटी नेमण्यात आली आहे. या एसआयटीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. या प्रकरणात जो कोणी दोषी असेल, त्याच्यावर कारवाई होईल, या भूमिकेशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारही सहमत आहेत असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुद्रांक शुल्क भरल्याशिवाय कोणताही व्यवहार रद्द होत नाही हा नियम
या प्रकरणात प्रथमदर्शनी जे दोषी आढळले, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. या संपूर्ण व्यवहारात ज्यांचा सहभाग दिसला, त्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जर कोणी चुकीचे काम करत असेल, तर हे सरकार त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार नाही, ही आमची ठाम भूमिका आहे. मुद्रांक शुल्क भरण्याबाबत जी नोटीस देण्यात आली आहे, ती संबंधितांना देण्यात आली आहे. मुद्रांक शुल्क भरल्याशिवाय कोणताही व्यवहार रद्द होत नाही हा नियम आहे. तो नियम येथेही काटेकोरपणे पाळला जाईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
