मागासवर्ग आयोगाचे राजीनामा देणारे सदस्य शरद पवारांना भेटले, तेच यांचे 'पॉलिटिकल मास्टर्स', फडणवीसांचा हल्लाबोल

मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य किल्लारीकर यांनी केलेल्या आरोपांना उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूरमध्ये उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी शरद पवारांवर हल्लाबोल केला. 

Devendra Fadanvis

नागपूर : मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचे (backward classes commission members) माजी सदस्य किल्लारीकर यांनी केलेल्या आरोपांना उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी आज नागपूरमध्ये उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी शरद पवारांवर हल्लाबोल केला.   नागपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. शासन त्यांचे निर्णय आणि सूचना आमच्यावर लादत (government interference) होते, असा आरोप राज्य मागासवर्ग आयोगाचे  माजी सदस्य बी.एल. किल्लारीकर ( balaji killarikar) यांनी केला होता. यावर देवेंद्र फडवणीस यांनी उत्तर दिलेय. 

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले ?

महाविकास आघाडी काळात राज्य मागासवर्ग आयोग तयार झाला, तेव्हा तिन्ही राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते त्यात सदस्य झाले. आम्ही मागासवर्ग आयोग तयार केला, तेव्हा त्यात अभ्यासक घेतले होते. महाविकास आघाडी सरकारने कार्यकर्त्याचा त्यात भरणा केला. किल्लारीकर यांनी मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा दिल्यावर पहिली भेट शरद पवार यांची घेतली. सर्वेक्षण कसे करावे आणि त्याची पद्धती काय असावी, हे मागासवर्ग आयोग ठरवीत असते. सरकार नाही.मराठा आरक्षणाचा विषय पूर्णत्वास जाऊ नये आणि तो तसाच खोळंबलेल्या स्थितीत रहावा, अशी ज्या लोकांची इच्छा आहे, तेच यांचे 'पॉलिटिकल मास्टर्स' आहेत. राज्य सरकार मात्र मराठा आरक्षण देण्यावर ठाम आहे, आम्ही त्यासाठी संपूर्ण प्रयत्न करू. खरे तर जो विषय माझ्याकडे नाही, त्यावर त्यांनी बोलणे हे पूर्णपणे राजकारण आहे, त्यामुळे त्यावर प्रतिक्रिया देण्याची मला गरज वाटत नाही, असे नागपुरात देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.  

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य बी.एल. किल्लारीकर यांनी अध्यक्षांच्या राजीनाम्यावर  गौप्यस्फोट केलाय. सरकार मागासवर्ग आयोगाला गृहीत धरत होतं, किल्लारीकरांनी आरोप आरोप केला होता. आमच्या अधिकारात सरकारचा हस्तक्षेप होत आहे. शासन त्यांचे निर्णय आणि सूचना आमच्यावर लादत होते. त्यामुळे आम्ही आमचा राजीनामा दिला आहे, असेही किल्लारीकर म्हणाले.

जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विधानपरिषदेत आश्वासन
 
जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात राज्य सरकारने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती, समितीने आपला अहवाल राज्य सादर केला आहे. जुन्या पेन्शनसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक असून येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधान परिषदेत दिले. 

विधान परिषदेत नियम 101 अन्वये, जुन्या पेन्शनसंदर्भात विशेष उल्लेखाद्वारे उपस्थित मुद्यावर सरकारतर्फे माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात केंद्र सरकारस्तरावर सुध्दा वेगळा विचार सुरु आहे. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतन, महागाई भत्ता यासंदर्भात केंद्र सरकारने वाढ केल्यानंतर राज्य सरकार सुध्दा त्याच पध्दतीने वाढ करत असते. जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यास त्याच धर्तीवर राज्यात सुध्दा निर्णय घेण्यात येईल. जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात सुबोधकुमार, के. पी. बक्षी आणि सुधीर श्रीवास्तव या तिघांची समिती स्थापन केल्यानंतर त्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्याचबरोबर देशातील ज्या राज्यात जुन्या पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याची माहितीही मागविण्यात आली आहे. ती माहिती आल्यानंतर त्याबाबतचा अभ्यास करण्यात येईल. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिले.