नोटबंदीच्या घोडचुकीची चिकित्सा व्हावी, अशोक चव्हाणांची टीका

हा निर्णय मुळात 'सरकारी' होता का? इथून प्रश्न निर्माण होतात. ह्याचे कारण असे की आपल्या देशात कोणताही निर्णय जाहीर होतो तेव्हा त्यात अनेक घटकांचा समावेश असतो. प्राथमिक अभ्यास होतो, अहवाल तयार केला जातो, चर्चा होते, अहवालात फेरबदल होतो आणि मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षाला सांगितलं जातं.

मुंबई : दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक निर्णय जाहीर केला. जो अगदी अनपेक्षित होता. त्यांनी असे जाहीर केले की 500 आणि 1000 रूपयांच्या चलनी नोटा रद्द करण्यात येत आहेत. त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर उद्यापासून ते 'एक कागज का तुकडा' होणार आहेत. लक्ष्मीपूजन होणाऱ्या ह्या देशात ही  भाषा कितपत योग्य आहे हा तर मुद्दा आहेच, मात्र दोन वर्षांनंतर ह्या धमकी देणाऱ्या भाषेमुळे खरंच काही साध्य झाले आहे का ? हे पाहणं अत्यंत गरजेचं आहे. खासकरून आज सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न त्यांनी (न) केलेल्या विकासकामांवरून लक्ष वळवून ते कोणत्यातरी भावनिक विषयाकडे न्यायचं हा असताना, गेल्या चार वर्षातल्या या सर्वात मोठ्या घोडचुकीची चिकित्सा व्हायलाच हवी, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण नोटबंदीच्या दोन वर्षपूर्तीनंतर केली आहे. यावर खा. चव्हाण यांनी म्हटले आहे की,  हा निर्णय मुळात 'सरकारी' होता का? इथून प्रश्न निर्माण होतात. ह्याचे कारण असे की आपल्या देशात कोणताही निर्णय जाहीर होतो तेव्हा त्यात अनेक घटकांचा समावेश असतो. प्राथमिक अभ्यास होतो, अहवाल तयार केला जातो, चर्चा होते, अहवालात फेरबदल होतो आणि मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षाला सांगितलं जातं. हा संविधानिक शिष्टाचार आहे. ह्या निर्णयासंदर्भात अजून आपल्यासमोर काहीही आलेले नाही. हा निर्णय घेण्याआधी कोणता अहवाल सरकार समोर आला? मुख्य आर्थिक सल्लागार, मंत्रिमंडळ, किमान एखादा मंत्रिगट, यापैकी कोणाला विश्वासात घेतलं होतं का? त्यावर यांनी प्रतिक्रिया दिली? यापैकी कोणाबरोबर झालेल्या मिटिंग चे मिनिट्स आहेत का? आणि मुख्य म्हणजे, रिजर्व बँकेच्या अधिकार-क्षेत्रात असलेला हा निर्णय पंतप्रधानांनी जाहीर का केला? अश्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं आजच्या सरकारला द्यावीशी वाटत नाहीत, ज्या जनतेच्या जीवाशी आणि पैशाशी खेळ केला गेला, त्यांना स्पष्टीकरण द्यावंसं वाटत नाही, याला हुकुमशाही मनोवृत्ती म्हणू नये, तर दुसरं काय?, असा आरोप खा. अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. नोटबंदीने काय घडलं? रोजगार घटला. उद्योगात नवी गुंतवणूक मंदावली. निर्यात रोडावली. सरकारी तिजोरीत पुरेसे कर न आल्यामुळे पेट्रोल/डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसमधून सामान्यांच्या तिजोरीवर डल्ला मारायची गरज सरकारला वाटायला लागली. लोकांचा सरकार या यंत्रणेच्या प्रामाणिकपणावरचा विश्वास उडाला. शुभंकर असं काहीच घडलं नाही. घडला तो फक्त एका माणसाच्या आणि त्याच्या आंधळ्या भक्तांच्या अहंकाराला खुश करण्याचा एक सुलतानी प्रयत्न आहे, अशा शब्दात चव्हाण यांनी सडकून टीका केली आहे. दुर्दैवाने एवढे होऊनही सरकारचं डोकं ताळ्यावर येत नाही. महत्त्वाचे निर्णय घेताना तज्ञांशी सल्लामसलत करणं ही एक लोकहिताची गोष्ट आहे. पण नोटबंदीला दोन वर्ष पूर्ण होत असताना या सरकारने स्वतःच नेमलेले विशेष आर्थिक सल्लागार, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशी विद्वान मंडळी सोडून गेलेली आहेत. सरकारने स्वतःच नेमलेल्या आरबीआयच्या गव्हर्नरशी छुपा संघर्ष सुरु आहे आणि देशाची घसरलेली आर्थिक गाडी रुळावर यायला काही तयार नाही, हाच सगळ्यात काळजीचा विषय आहे, असंही चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.