अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणात राज्य सरकारचा वेळकाढूपणा? दोषी पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी हायकोर्टही आग्रही पण ..
दंडाधिकाऱ्यांनी या चकमकीबाबत सादर केलेल्या चौकशी अहवालाच्या आधारे गुन्हा दाखल करायचा की नाही या मुद्द्यावरील निर्णय हायकोर्टाने सध्या राखून ठेवला आहे .
Thane : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे (Akshay Shinde) याच्या चकमक प्रकरणात राज्य सरकारचा वेळकाढूपणा सुरू आहे का? असा सवाल आता केला जात आहे .अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटर प्रकरणात दोषी 5 पोलिसांना दंडाधिकाऱ्यांनी जबाबदार ठरवले आहे. या प्रकरणी गुन्हे दाखल करा यासाठी हायकोर्टही आग्रही आहे .मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत गुन्हा दाखल न करण्यावर सरकार ठाम असल्याचं समोर येतंय . यावर हायकोर्टाचा राखीव निकाल लवकरच जाहीर होणे अपेक्षित आहे . (Badlapur)
दंडाधिकार्यांच्या चौकशी अहवालात शिंदे याच्या मृत्यूसाठी पाच पोलीस जबाबदार असल्याचे उघड झाल्यानंतरही याप्रकरणी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा का दाखल केला जाऊ शकत नाही असे उच्च न्यायालयाने विचारले होते.दरम्यान या प्रकरणात अक्षय शिंदेचा अपघाती मृत्यू झाला असल्याची नोंद करण्यात आली आहे . गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या चौकशीअंती अंतिम निर्णय घेण्याविषयी सरकारने ठाम भूमिका घेतल्याचं दिसतंय .दंडाधिकाऱ्यांनी या चकमकीबाबत सादर केलेल्या चौकशी अहवालाच्या आधारे गुन्हा दाखल करायचा की नाही या मुद्द्यावरील निर्णय हायकोर्टाने सध्या राखून ठेवला आहे .
अक्षय शिंदेच्या प्रकरणात चालढकल?
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दोषी अक्षय शिंदे याच्या एन्काऊंटर प्रकरणी ठाणे सत्र न्यायालयाने संबंधित पोलीस अधिकारी प्रथमदर्शनी दोषी असल्याचा अहवाल दिला होता. या अहवालातील मुद्द्यांना स्थगिती दिल्याविरोधात राज्य सरकारची हायकोर्टात याचिका केली .यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त करताच राज्य सरकारने हायकोर्टात याचिका दाखल केली .दरम्यान अक्षय शिंदे च्या कथेत एन्काऊंटर प्रकरणात सहभागी पोलिसांच्या भूमिकेवर दंडाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालात ही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे .संजय शिंदे, निलेश मोरे, अभिजीत मोरे आणि सतीश खटाळ सह अन्य सहभागी पोलिसांविरोधात राज्य सरकारने हायकोर्टात याचिका दाखल केली .संबंधित पोलिसांच्या याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी आता मुदतवाढ मागितल्यानंतर हायकोर्टातील सुनावणी 7 मे पर्यंत तहकूब करण्यात आली .दरम्यान संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी हायकोर्ट आग्रही आहे .मात्र चौकशीचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत गुन्हा दाखल न करण्यावर राज्य सरकार ठाम असल्याने अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटर प्रकरणात चालढकल चालली आहे का ?असा प्रश्न विचारला जातोय .
महत्त्वाच्या बातम्या
