Ajit Pawar: लाडकी बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्रावर कर्ज? अर्थ खात्याच्या आक्षेपावर आता अजित पवारांनी स्पष्टच सांगितलं...
Ajit Pawar on Ladki Bahin Yojana: राज्यावरील कर्जाचा बोजा 8 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास पोचेल, याकडे लक्ष वेधत ही योजना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचे अर्थ विभागाचे म्हणणे होते. या संपुर्ण प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
Ajit Pawar on Ladki Bahin Yojana: विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरून (Ladki Bahin Yojana) नवा वाद सुरू झाला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर केली होती. मात्र, या निर्णयावर अर्थखात्यानेच आक्षेप घेतला होता, ही बाब आता समोर आली आहे. राज्यभर या योजनेसाठी महिला अर्ज भरत असताना आता महायुतीमध्ये यावरून वाद सुरू झाला आहे. राज्यावर आधीच भरमसाठ कर्ज असताना या योजनेसाठी वर्षाला 46,000 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. त्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा 8 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास पोचेल, याकडे लक्ष वेधत ही योजना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचे अर्थ विभागाचे म्हणणे होते. या संपुर्ण प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
अजित पवारांनी याबाबत आपल्या सोशल मिडीयावरती पोस्ट लिहली आहे, "महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचा अर्थ व नियोजन मंत्री म्हणून मी स्वतःच 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण'(Ladki Bahin Yojana) योजना राज्याच्या वर्ष 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात सादर केली आहे. वित्त व नियोजन, सर्व संबंधित विभाग तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच या योजनेची घोषणा मी राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली. चालू आर्थिक वर्षात योजनेसाठी आवश्यक एकूण 35 हजार कोटी रुपयांच्या संपूर्ण रकमेची तरतूद यावर्षीच्याच अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार?, हा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक संपन्न राज्याला एवढी रक्कम खर्च करणे शक्य आहे", असं अजित पवारांनी म्हटलं आहे.
"राज्यातील माता-भगिनी-मुलींच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, पोषण व सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी, मान, सन्मान, स्वाभिमान वाढवण्यासाठी ही रक्कम खर्च करण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. त्यामुळे 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'ला या राज्यातील कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही, असूच शकत नाही.काही प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या, या योजनेला वित्त विभागाचा विरोध असल्याच्या बातम्या कपोलकल्पित, वस्तुस्थितीशी, विसंगत, राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. प्रसार माध्यमांनी अशा बिनबुडाच्या बातम्या देणे कृपया थांबवावे. राज्यातील कुणाचाही अशा बातम्यांवर विश्वास बसणार नाही, याची मला खात्री आहे. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या (Ladki Bahin Yojana) यशस्वीतेसाठी अधिकाधिक भगिनींना यात सहभागी करून घेण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करूया", असंही अजित पवारांनी म्हटलं आहे.
लाडकी बहीण योजना निवडणुकीपुरतीच, शरद पवारांची प्रतिक्रिया
राज्याच्या तिजोरीमध्ये काही नाही. प्रत्यक्ष निवडणुका जाहीर होण्याआधी या योजनेच्या माध्यमातून एखादा दुसरा हफ्ता देऊन जनमाणूस आपल्या बाजूला करण्याचा प्रयत्न यातून दिसून येतो आहे. लोकांमध्ये अशीही चर्चा आहे या योजना तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत. पुर्वी यांच्या हातात सत्ता असताना असे निर्णय का घेतले नाहीत अशी चर्चा नागरिकांमध्ये आहे त्याचा काही ना काही परिणाम होईल असंही शरद पवार यावेळी म्हणाले आहेत. सरकारच्या या योजना तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत. एखादं दुसरा हफ्ता देऊन लोकांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असंही शरद पवार (Sharad Pawar) पुढे म्हणालेत.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबत अर्थ विभागाचे कोणते आक्षेप?
* योजनेसाठी दर वर्षी 46 हजार कोटी रुपये कुठून आणणार ? या संदर्भातील तरतूद कशी करायची?
* राज्याची आर्थिक स्थिती बरी नाही, राज्यावर 7.8 लाख कोटींचे कर्ज असताना ही योजना अन्न कितपत योग्य आहे
* मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होण्यापूर्वीच योजनेसाठी 4677 कोटी मंजूर कसे ?
* महिलांसाठी आधीच सामाजिक न्याय,आदिवासी विकास,महिला-बालकल्याण अनेक योजना आहेत.
* एकाच लाभार्थ्याला दोन-दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता
* योजनेच्या व्यवहार्यतेचा वरचेवर आढावा घेतला पाहिजे
* मुलगी 18 वर्षांची होताच, 1.1 लाख रुपये देतो, त्यासाठी वर्षाला 125 कोटी लागतात
* प्रशासकीय खर्चासाठी योजनेच्या 5 टक्के म्हणजे 2223 कोटी रुपयांचा खर्च अवास्तव आहे
महत्त्वाच्या बातम्या
