दाभोलकर-पानसरे हत्या प्रकरणी सुरू असलेल्या संथ तपासाबद्दल हायकोर्टाची नाराजी

यातून काहीच ठोस निष्पन्न होत नाही, हे किती दिवस चालत राहणार? अशा शब्दांत हायकोर्टानं आपला संताप व्यक्त केला. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणाची गंभीरता समजावी, यासाठी पुढील सुनावणी वेळी गृह विभागाच्या अतिरीक्त मुख्य सचिवांना कोर्टात जातीने हजर राहण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.

मुंबई : दाभोलकर पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास संथ गतीने करणाऱ्या तपासयंत्रणांचा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवारी खरपूस समाचार घेतला. पानसरे प्रकरणाचा प्रगती अहवाल पाहता पोलिसांनी इथं पूर्वापारपासून सुरू असलेली प्राथमिक तपासपद्धतीच अवलंबल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

यातून काहीच ठोस निष्पन्न होत नाही, हे किती दिवस चालत राहणार? अशा शब्दांत हायकोर्टानं आपला संताप व्यक्त केला. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणाची गंभीरता समजावी, यासाठी पुढील सुनावणी वेळी गृह विभागाच्या अतिरीक्त मुख्य सचिवांना कोर्टात जातीने हजर राहण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.

सीबीआय, सीआयडी सारख्या यंत्रणा याप्रकरणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून तपास करत आहेत परंतु त्यांना सातत्यानं अपयशच का येत आहे? एवढ्या संथ गतीने तपासाबद्दल कोणीच जबाबदार नाही? याबाबत स्पष्टीकरण ही देत नाही? कोर्टाने लक्ष घातल्यानंतरच अशा प्रकरणांचा तपास केला जातो. त्यामुळे समाजात काय संदेश जातोय याची तुम्हाला जरा तरी कल्पना आहे का? असे खडबोल न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी राज्य सरकारला सुनावले.

कोल्हापूर येथे फेब्रुवारी 2015 साली कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती तर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचाही अज्ञात मारेकऱ्यांनी ऑगस्ट 2013 साली खुन केला होता. या प्रकरणी दोन्ही कुटुंबियांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी.पी कोलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.