दाभोलकर-पानसरे हत्या, तपासयंत्रणेच्या ढिलाईमुळेच आरोपी जामिनावर : हायकोर्ट

तपासयंत्रणांचे तपास अधिकारी हे अनुभवी आणि प्रशिक्षित असुनही आरोपपत्र दाखल करण्यात वेळ लागत असल्यामुळे आरोपी जामिनावर सुटतात, अशा शब्दात खंडपीठाने तपास यंत्रणांना सुनावले. तसेच तपासयंत्रणांच्या चालढकलपणावर ताशेरे ओढताना कायद्यापेक्षा कोणीही मोठं नाही, असंही बजावलं.

मुंबई :अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास नेमका कधी संपवणार? असा उद्विग्न सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं विचारत दोन्ही तपास यंत्रणांच्या तपासातील प्रगतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. तसेच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याप्रकरणात सीबीआयनं वेळेत आरोपपत्र दाखल न केल्यानं तीन आरोपींना एकत्र जामीन मिळाल्याप्रकरणी सीबीआयच्या कार्यक्षमतेवरही सवाल उपस्थित करत तपासयंत्रणेच्या ढिलाईमुळेच आरोपी जामिनावर सुटतात अशा शब्दात न्यायालयाने सीबीआयचा समाचार घेतला.

आरोपींना जामीन मिळाल्याप्रकरणी सीबीआयच्या कार्यक्षमतेवर सवाल 

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग म्हणजेच (सीबीआयने) 90 दिवसांत आरोपपत्र सादर केले नाही. म्हणून दाभोलकर हत्याप्रकरणातील आरोपी अमोल काळे, अमित दिगवेकर आणि राजेश बंगेरा या तीनही आरोपींना शुक्रवारी पुणे सत्र न्यायालयानं या प्रकरणी जामीन मंजूर केला. त्यावर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त करत तपासयंत्रणांनी वेळेत आपला तपास पूर्ण करावा, जेणेकरून पुढील कायदेशीर प्रक्रियेत विलंब होणार नाही असे निर्देश दिले. याबाबतचा पुढचा अहवाल 17 जानेवारी 2019 पर्यंत सादर करण्याचे आदेश देत ही सुनावणी तहकूब केली.

तपासयंत्रणांच्या चालढकलपणावर ताशेरे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची 20 ऑगस्ट 2013 मध्ये पुण्यात हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर 20 फेब्रुवारी 2014 मध्ये कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात हत्या झाली होती. त्यानंतर या हत्याकांडांची स्वतंत्र यंत्रणांमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणाऱ्या विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. शुक्रवारच्या सुनावणीत सीबीआयच्यावतीनं दाभोलकर हत्याप्रकरणी तर एसआयटीतर्फे पानसरे हत्याप्रकरणात सील बंद अहवाल कोर्टापुढे सादर केला.

तपासयंत्रणांचे तपास अधिकारी हे अनुभवी आणि प्रशिक्षित असुनही आरोपपत्र दाखल करण्यात वेळ लागत असल्यामुळे आरोपी जामिनावर सुटतात, अशा शब्दात खंडपीठाने तपास यंत्रणांना सुनावले. तसेच तपासयंत्रणांच्या चालढकलपणावर ताशेरे ओढताना कायद्यापेक्षा कोणीही मोठं नाही, असंही बजावलं. मात्र, आमच्याकडून अधिक सबळ पुरावे गोळा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली.