Cotton Bag Scam: सरकारचा जीआर निघण्यापूर्वीच कापूस साठवणूक बॅगांचे दर ठरले, संशयाची सुई पुन्हा धनंजय मुंडेंकडे

हा सर्व गौडबंगाल समजून घेण्यासाठी तुम्हाला वर्ष 2024 मधील सात तारखा आणि त्या तारखांमध्ये या योजनेशी संबंधित झालेल्या काही घडामोडी नीट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

Dhananjay Munde

Source : ABPLIVE AI

Cotton Bag Scam: जर एखाद्या क्रिकेट सामन्यात काढला जाणारा स्कोर तुम्हाला सामन्या आधीच माहित पडत असेल, तर तुम्ही काय म्हणणार... मॅच फिक्सिंग म्हणजेच त्यात भ्रष्टाचार झालाय असाच तुमचा आरोप असेल... राज्यातील कृषी विभागात धनंजय मुंडे कृषी मंत्री असताना कापूस सोयाबीन आणि तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बळकटीकरणासाठीच्या योजनेत अशीच फिक्सिंग म्हणजेच भ्रष्टाचार झाल्याचा दाट संशय सध्या निर्माण झाला आहे.. कारण ही योजना तयार होण्या पूर्वीच, योजनेचा जीआर निघण्याच्या आधीच योजनेत शेतकऱ्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या "कापूस साठवणूक बॅग" चे दर किती असावे, याचे अगदी अचूक सल्ले धनंजय मुंडेंना (Dhananjay Munde) काही अधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या पत्रात दिसून येत होते.. धक्कादायक बाब म्हणजे नंतर अगदी तेवढ्याच दरात लाखो कापूस साठवणूक बॅग पुरवठा करण्याचे कंत्राट देण्यात ही आले... त्यामुळे घोटाळा करण्याचे नियोजन काही अधिकाऱ्यांच्या मनात अनेक महिन्या आधीपासूनच तयार होते का?? असा संशय या योजनेशी संबंधित काही कागदपत्रांच्या अवलोकनानंतर निर्माण होत आहे... (Agriculture Scam)

मात्र, हा सर्व गौडबंगाल समजून घेण्यासाठी तुम्हाला वर्ष 2024 मधील सात तारखा आणि त्या तारखांमध्ये या योजनेशी संबंधित झालेल्या काही घडामोडी नीट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

कापूस साठवणूक बॅग घोटाळ्याशी संबंधित 7 प्रमुख तारखा -

1) 18 जानेवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळचा अगदी उपलेखापाल दर्जाचा कनिष्ठ अधिकारी थेट तत्कालीन कृषी मंत्री म्हणजेच धनंजय मुंडे यांना पत्र लिहितो आणि त्यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची सोय लक्षात घेता त्यांना "कापूस साठवणूक बॅग" अंदाजे 1250 रुपये प्रति नग या दरात पुरवता येईल अशी सूचना करतो...

2)  त्यानंतर 12 मार्च 2024 रोजी कापूस सोयाबीन तेलबिया उत्पादक शेतकरी बळकटीकरण योजनेसाठीच्या योजनेचा जीआर निघतो आणि त्यात 1250 रुपये प्रति बॅग या दराने 6 लाख 18 हजार 32 कापूस साठवणूक बॅग पुरवठा करण्याचे नमुद केले जाते...

3) त्यानंतर 23 एप्रिल 2024 रोजी या योजनेची संबंधित टेंडर काढला जातो... ते मोजकेच पुरवठादार भरतात...

4) योगायोग म्हणजे या योजनेअंतर्गत कापूस साठवणूक बॅग पुरवण्यासाठीच्या टेंडर मध्ये L1 दर ही 1250 रू प्रती बॅग एवढाच निश्चित होतो... आणि त्यानुसार पुरवठादाराला 1250 रुपये प्रति बॅग या दराने 6 लाख 18 हजार 32 कापूस साठवणूक बॅग पुरवण्याचा कंत्राट दिला जातो..

5) त्यानंतर 28 मे 2024 रोजी 1250 रुपये प्रति बॅग या दराने कापूस साठवणूक बॅग पुरवठा करण्याचा वर्क ऑर्डर काढला जातो...मात्र हे दर अत्यंत जास्त आल्याची आणि यापूर्वी राज्याच्या विविध कापूस संशोधन संस्थांना अर्ध्या किमतीत तेवढेच क्षमतेचे कापूस साठवणूक बॅग पुरवले जात असल्याची तक्रार कृषी विभागाकडे काही लोकांकडून केली जाते. 

6) मग घोटाळा करण्याचे मनसुबे बांधलेले अधिकारी "वराती मागून घोडे" या म्हणीप्रमाणे एक अफलातून मार्ग काढतात... ते केंद्रीय कपास तंत्रज्ञान संशोधन संस्था म्हणजेच "सिरकॉट"ला कापूस साठवणूक बॅग पुरवण्याचा कंत्राट पुरवठादाराला दिल्याच्या 2 महिन्यानंतर त्या संदर्भातला वर्क ऑर्डर काढल्याच्या एक महिन्यानंतर म्हणजेच 27 जून 2024 रोजी कापूस साठवणूक बॅग चे मूल्यांकन किती असले पाहिजे हे प्रमाणित करून देण्याची विनंती करत एक पत्र देतात...

7) मग अवघ्या चारच दिवसात सिरकॉट कापूस साठवणूक बॅग निर्मितीचा खर्च वाहतूक, पॅकेजिंग, जीएसटी व इतर शुल्क मिळून 1250 रुपये एवढी त्याची किंमत असावी असा सल्ला देतात आणि घोटाळा सुरळीतपणे पुढेही चालू राहतो....

हेही वाचा: