एसटी महामंडळातील 90 हजारांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना सक्तीची रजा, कामगारांमध्ये असंतोष

देशातील आणि राज्यातील कोणत्याही महामंडळात अथवा शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सक्तीची रजा नाही तर एसटी कर्मचाऱ्यांना सक्तीची रजा कशासाठी अशी विचारणा देखील इंटकच्या वतीने करण्यात आली आहे.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : कोरोना महामारीच्या काळात अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या जवळपास 90 हजारांच्या आसपास कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश एसटी महामंडळाकडून काढण्यात आले आहेत. या आदेशाची काही जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात देखील झाली आहे. एसटी महामंडळाकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. कर्मचारी संघटना इंटकने या निर्णयाचा विरोध करत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. देशातील आणि राज्यातील कोणत्याही महामंडळात अथवा शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सक्तीची रजा नाही तर एसटी कर्मचाऱ्यांना सक्तीची रजा कशासाठी अशी विचारणा देखील इंटकच्या वतीने करण्यात आली आहे.

याबाबत बोलताना महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेसचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे म्हणाले की, सध्या दिवसेंदिवस कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. अशा परिस्थितीत ही एसटी महामंडळाचे कर्मचारी काम करत आहेत. परंतु अचानक एसटी महामंडळाकडून जवळपास 90 हजार कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर जाण्यास सांगितल आहे. तसे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी हा आदेश लागू करण्यास सुरुवात देखील झाली आहे. सध्या राज्यात एसटी महामंडळात तब्बल 1 लाख 5 हजार सदस्य आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी महामंडळाला प्रत्येक महिन्याला 249 कोटी द्यावे लागतात. सध्या कर्मचाऱ्यांनी 20 दिवस सक्तीचे रजेवर जावा असे आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु शासनाचे आदेश आहेत की, कर्मचाऱ्यांचे पगार कापू नयेत. त्यामुळे एसटी महामंडळाने काढलेल्या आदेशानुसार जरी 20 दिवसांची सक्तीची रजा देण्यात आली असली तरी कर्मचाऱ्यांना पगार द्यावा लागणार आहे.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे सध्या मंदीची परिस्थिती नाही. त्यामुळे मंदीच्या नावाखाली 20 दिवस सक्तीची रजा कर्मचाऱ्यांना देण्याचा एसटी महामंडळाचा अजब फंडा आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांना मे महिन्याचे 50 टक्के वेतन देण्यात आले आहे. तर जून महिन्याचा पगार अद्याप देण्यात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत 20 दिवसांची अर्जित रजा असताना देखील सक्तीने रजा देण्यात आलेली आहे. जर पैसे द्यावेच लागणार आहेत, तर मग हा निर्णय का घेण्यात आला आहे, असा सवाल कर्मचारी उपस्थित करत आहेत.

परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांसंदर्भात कामगार करार 1996 -2000 मधील खंड 22-1 (ब) नुसार राज्य परिवहन महामंडळ आणि मान्यता प्राप्त संघटनेमध्ये करार झाला होता. त्यानुसार प्रत्येक वर्षी 40 दिवस पगारी रजा देण्यात येईल, असं ठरलं होतं. मात्र त्यापैकी निम्मी रजा मंदीच्या काळात घ्यावी असं ठरवण्यात आलं होतं. परंतु सध्या मात्र अशी परिस्थिती नाही. देशातील आणि राज्यातील कोणत्याही महामंडळात अथवा शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सक्तीची रजा देण्यात आलेली नाही. परंतु तरीदेखील एसटी महामंडळात हा निर्णय का लागू करण्यात येतं आहे.