फोन टॅपिंग प्रकरणी राज्य सरकारला दिलासा, पेन ड्राईव्ह आणि गोपनीय अहवालातील कागदपत्र मुंबई पोलिसांना देण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश

6 जीबीचा 'तो' पेन ड्राईव्ह प्रकरणाचा 10 दिवसांत तपास करून मुंबई पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेला देण्याचे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिले आहेत.

Feature Photo

मुंबई : फोन टॅपिंग प्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या गोपनीय अहवालाबाबत राज्य सरकारनं मुख्य महादंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज कोर्टानं स्वीकारला आहे. हा अहवाल आणि त्यासोबत सादर केलेला 6 जीबीचा 'तो' पेन ड्राईव्ह 10 दिवसांत या प्रकरणाचा तपास करणा-या मुंबई पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेला देण्याचे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिले आहेत. या सुनावणी दरम्यान हा गोपनीय अहवाल कसा लिक झाला याबाबत राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस माहिती देऊ शकतात, ते आमचे मुख्य साक्षीदार आहेत, असा दावाही राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होत असताना राज्य गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री, ज्येष्ठ नेते तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप करून गोपनीय माहिती माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवल्याचा ठपका त्यांच्यावर करण्यात आला होता. महाराष्ट्र गुप्तचर विभागानं दिलेल्या तक्रारीवरून मुंबई पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला असून त्याबाबत ते अधिक तपास करत आहेत. 

राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 'एबीपी माझा' या वृत्तवाहीवर बोलताना यासंदर्भातील ज्या 6 जीबीच्या पेन ड्राईव्हचा उल्लेख केला होता तो विरोधी पक्षनेत्यांपर्यंत कसा पोहचला?, तसेच 'तो' पेन ड्राईव्ह शुक्ला यांच्याकडनंच दिला गेलाय का?, यासाठी त्याची न्यायवैद्यकीय चाचणी होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे त्याचा ताबा मिळवण्यासाठी राज्य सरकारनं मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्टात रितसर अर्जही केला होता. या अर्जावर अतिरिक्त मुख्य महानगरदंडादिकारी सुधीर भाजीपाले यांच्यासमोर सुनावणी झाली होती. गेल्या आठवड्यात यावर राखून ठेवलेला निकाल कोर्टानं मंगळवारी जाहिर केला.

केंद्र सरकारनं यावर उत्तर देताना राज्य सरकारचा अर्ज अस्पष्ट असून त्यांना नेमकं काय हवंय, हे स्पष्ट होत नसल्याचं सांगितलं.  होतं. त्यांना त्यासाठी विश्वासार्ह पुरावे द्यावे लागतील. आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचा नोंदवलेला जबाबही कोर्टात सादर केला, परंतु तो न्यायालयात वाचून दाखवला नाही. तपास अधिकारी एसीपी नितीन जाधव यांनी 3 मे ते 23 सप्टेंबर दरम्यान दिल्लीतील गृह सचिवांना 'ती' कागदपत्रे आणि पेन ड्राईव्ह देण्यासाठी चार पत्रे पाठवण्यात आली होती. परंतु, त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर आलेलं नसल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील अजय मिसार यांनी कोर्टाला दिली होती. त्यावर ही कागदपत्र आणि पेन ड्राईव्ह त्यांच्याकडे असल्याचा निष्कर्ष तुम्ही कोणत्या आधारावर काढला आहे?, तुम्ही विरोधीपक्ष नेत्यांचा जबाब नोंदवला आहे का? तुमचा दावा सिद्ध करण्यासाठी तुमच्याकडे ठोस पुरावे आहेत का सामग्री कोणाला देणार होते किंवा दिले, हे कसे सांगता येईल? अशी विचारणा न्यायदंडाधिकारी सुधीर भाजीपाले यांनी केली होती. त्यावर आम्ही याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे चारवेळा पत्र व्यवहार केला. मात्र त्यांच्याकडून एकदाच उत्तर आले ज्यात त्यांनी जबाब नोंदवण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, अद्याप त्यांनी जबाब नोंदवलेला नाही, मुळात फडणवीस हेच आमचे प्रमुख साक्षीदार आहेत. तेच याबाबत खुलासा करू शकतात, असा दावा सरकारी वकिलांनी कोर्टात केला होता.

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha

महत्त्वाच्या बातम्या :