CM Uddhav Thackeray : रुग्णवाढ मंदावतेय पण गाफील राहू नका, महाराष्ट्र अजूनही धोक्याच्या वळणावर : मुख्यमंत्री ठाकरे
CM Uddhav Thackeray : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला संबोधित केलं. राज्यातील कोरोना रुग्णवाढ कमी होत आहे. कोरोना नियंत्रणासाठी मुंबई महापालिकेनं केलेल्या कामाचं सुप्रीम कोर्टानं कौतुक केलं आहे. हे सगळं असलं तरी गाफील राहू नका, महाराष्ट्र धोक्याच्या वळणावर आहे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोरोना नियंत्रणासाठी केलेल्या प्रयत्नांच सुप्रीम कोर्टानं कौतुक केलंय. हे आपल सर्वांच यश आहे. सर्वप्रथम सर्वांना धन्यवाद.... आपण सर्वांनी संयमाने, जिद्दीने शासनाला आणि महापालिकेला मदत करत आहात, असं ते म्हणाले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रातील रुग्णवाढ मंदावत आहे. तरीही गाफील राहु नका, महाराष्ट्र अजुनही धोक्याच्या वळणावर! जे जे करण्याची गरज आहे ते ते करण्याचा प्रयत्न सुरु.
आपण निर्बंध लादुन किंवा पाळून म्हणा, एक सुरुवात केली दुसर्या लाटेशी युद्धाची. अन्य राज्ये देखील आता लॉकडाऊन करत आहेत. तिसर्या लाटेचा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देखील इशारा दिला आहे. 25 एप्रिलला राज्यात जवळपास सात लाखाला पोहचलो होतो आणि 4 मे म्हणजे काल 641000 इतकी आपण रुग्णवाढ थोपवली आहे. काही जिल्ह्यात मात्र रुग्णवाढ होत आहे, आपण लक्ष ठेवून आहोत, असं ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, आपण केंद्राला काल अजुन एक पत्र दिल आहे की 200 मेट्रीक टन अधिक ऑक्सिजन मागणीबद्दल. 1000 मेट्रीक टन आपल्याकडे उत्पादन आहे, 500 मेट्रीक टन अन्य राज्यांकडून इ. केंद्र सरकार देत आहे, 200 मेट्रीक टनची मागणी केली आहे. 6 कोटी जनतेच्या दोन डोसची जबाबदारी केंद्राने आपल्यावर टाकली आहे, ती आपण समर्थपणे पेलवणार आहोत, असंही ते म्हणाले.
निवेदनात असंही म्हटलंय की, आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितलं गेलंय. हे एक प्रकारचं छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झालं. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्या आाधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेऊन न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी.
छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही ? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मा. पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न विचारला असल्याचंही या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या वतीनं जारी केलेल्या या निवेदनात शेवटी म्हटलंय की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील.
महत्वाच्या बातम्या:
- Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा बांधवांना जे नाकारलं, त्याची भरपाई राज्य सरकार सर्वतोपरीनं करणार- अजित पवार
- Maratha Reservation Verdict : मराठा आरक्षण रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
- Maratha Reservation Verdict : मराठा आरक्षण कायदा रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील पाच प्रमुख मुद्दे