Maratha Reservation Verdict : मराठा आरक्षण रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Maratha Reservation Verdict : राज्य सरकारनं बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावरील सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

maratha_reservation

Maratha Reservation Verdict : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण वैध असल्याचा दिलेला निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रद्द ठरवला आहे. राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 

या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती अशोक भूषण असून या खंडपीठात न्या. एल नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या, एस रविंद्र भट आणि न्या हेमंत गुप्ता यांचा समावेश आहे. 26 मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. त्यापूर्वी सलग दहा दिवस या प्रकरणाची या पाच न्यायमूर्तींच्या पुढे सुरु होती. महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यावर म्हणजेच महाराष्ट्र एसईबीसी कायदा 2018 च्या वैधतेवर निर्णय देताना गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींही फेटाळल्या आहेत. 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी तसंच सुनावणीदरम्यान करण्यात आलेले युक्तीवाद पुरेसे समर्पक नाहीत, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. सध्या आरक्षणावर असलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती मुळीच नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने हा कायदा संमत केला होता. 

न्यायमूर्ती अशोक भट आणि न्या. एस अब्दुल नजीर  यांनी संयुक्त निकालपत्र लिहिलं आहे तर अन्य तीन न्यायमूर्ती भट, राव आणि गुप्ता स्वतंत्र निकालपत्र लिहिलं आहे. या प्रकरणासाठी लँडमार्क जजमेंट असलेलं इंदिरा साहनी प्रकरण जास्त न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही, असं न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी  स्पष्ट केलं. इंदिरा साहनी प्रकरणाच्या निकालाने घालून दिलेले निकष आजही लागू असून त्याचा फेरआढावा घेण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी इंदिरा साहनी निकालाचा फेरआढावा घेण्याची मागणी केली होती. या निकालान्वये आरक्षणावर 50 टक्क्यांचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

मराठा समाजाला आरक्षण देताना 2018 साली करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार, कलम 342 अ समाविष्ट करण्यात आलं होतं, त्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देताना योग्य पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला नसल्याचा युक्तीवाद न्यायालयाने खोडून काढवा. त्यामुळे न्यायालयाने मराठा समाजाचं आरक्षण रद्द केलं असलं तरी घटना दुरुस्तीमुळे राज्याला अधिकार नसल्याचा दावा करणारी याचिकाही फेटाळून लावली. तर मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेल्या मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका योग्य असल्याचं ठरवत मराठा आरक्षणाची तरतूद फेटाळून लावली आहे.

मराठा आरक्षण हा राज्यातील एक ज्वलंत मुद्दा आहे. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना राणे समितीच्या अहवालावर एसईबीसी कायद्यान्वये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. त्यावेळी मराठ्यांना १६ टक्के आणि मुस्लीमांना 5 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. नंतर राज्यातील सत्ताबदलानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण फेटाळलं, मात्र मुस्लीमांचं आरक्षण कायम ठेवलं. पण फडणवीस सरकारने फक्त मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या नेतृत्वात राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली आणि मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा संमत करुन घेतला. 

या कायद्याला मुबंई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं, त्यावेळी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आरक्षण वैध ठरवलं मात्र मराठा समाजाला सरसकट 16 टक्के आरक्षण न देता नोकऱ्यांमध्ये १२ टक्के आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये १३ टक्के असं आरक्षण निश्चित केलं. मात्र त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण 68 टक्के झालं. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. 

सर्वोच्च न्यायालयात  मुबंई हायकोर्टाने वैध ठरवलेल्या मराठा आरक्षणाच्या एसईबीसी कायद्याला आव्हान देताना 50 टक्क्यांच्या मर्यादेवरच भर देण्यात आला. कारण इंदिरा साहनी प्रकरणाने देशातल्या आरक्षणाला ही मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. 

9 सप्टेंबर 2020 ला सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवलं. त्यापूर्वी तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरु होती. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारला एखाद्या जनसमुहाला मागास ठरवण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत, हा मुद्दा उपस्थित झाल्यामुळे ही सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे वर्ग करण्यात आली.