अखेर 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे, 18 मागण्या कोणत्या?

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी (CM Eknath Shinde) हिवाळी अधिवेशनात (winter session 2023) जुन्या पेन्शन संदर्भात निवेदन मांडल्यानंतर राज्यातील सरकारी कर्मचारी (government employees ) संप मागे घेतला आहे

Eknath Shinde

Source : PTI

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी (CM Eknath Shinde) हिवाळी अधिवेशनात (winter session 2023) जुन्या पेन्शन संदर्भात निवेदन मांडल्यानंतर राज्यातील सरकारी कर्मचारी (government employees ) संप मागे घेतला.  घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानंतर सरकारी कर्मचारी संघटनांची तातडीची बैठक सुरु झाली आहे. संप मागे घेण्यासंदर्भात सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरु आहे. थोड्याच वेळात संप मागे घेण्याची शक्यता, असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसह (old pension scheme) विविध 18 मागण्यासह राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. 

 मुख्यमंत्री निवेदनात काय म्हणाले ?
राज्यातील अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले. 

17 लाख कर्मचारी संपात सहभागी  
राज्यसरकारी, निम सरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यव्यापी संपाची हाक दिली. या संपामुळे आरोग्य सेवा विस्कळीत झाली होती.  नाशिक जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय,  महिला रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय, विभागीय संदर्भ रुग्णालयातील परिचारिका कामबंद आंदोलन पुकारत संपात सहभागी झाले होते. राज्यातील 17 लाख कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते. राज्यातील प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याने संपाचे हत्यार काढले होते. 

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या 18 मागण्या कोणत्या ?

१. नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा.

२. कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा.

३. सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा, (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक कर्मचा-यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तत्काळ हटवा,

४. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या क्याधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या.

५. सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा. (वाहतूक, शैक्षणिक व इतर भत्ते)

६. चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक पदे भरण्यावरील बंदी हटवा, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा. (चतुर्थश्रेणी पदे निरसित करु नका)

७. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न (सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना १०:२०:३० वर्षे व इतर) तत्काळ सोडवा.

८. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.

९. नवीन शिक्षण धोरण रह करा.

१०. नर्सेस/आरोग्य कर्मचा-यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तत्काळ निराकरण करा

११. मागासवर्गीय कर्मचा-यांचे सथा रोखलेले पदोन्नती सत्र तत्काळ सुरु करण्यात यावे.

१२. उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरु करण्यात यावी. या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे.

१३. वय वर्षे ८० ते १०० या वयातील निवृत्त कर्मचा-यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी.

१४. कामगार-कर्मचारी-शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रह करा,

१५. आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचा-यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने व्यतिरिक्त एकस्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात यावा. 

१६. शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदिंना मिळणाऱ्या मानधनात, वाढलेल्या महागाईचा विचार करुन वृध्दि करण्यात यावी.

१७. शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खाजगीकरण/कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करण्यात यावा.

१८. पाचव्या वेतन आयोगापासूनच्या वेतन त्रुटींचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीला अपयश आले आहे. त्यामुळे याबाबत सखोल पुनर्विचार करुन सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी-शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा.