मराठा आरक्षण मिळवून देईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मराठा आरक्षण जेव्हापासून सुप्रीम कोर्टात रद्द झालं तेव्हापासून माझ्या मनात आणि डोक्यात मराठा समाजाला आरक्षण कसं मिळवून द्यायचं हे सुरु होतं, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

CM Eknath Shinde

नागपूर:  मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मिळवून देईपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही, हे मी ठरवलं होतं. आता मी मुख्यमंत्री   आहे, त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत टिकेल आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं आरक्षण दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) म्हणाले. एबीपी माझाशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणावर ही प्रतिक्रिया दिली. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मराठा आरक्षण जेव्हापासून सुप्रीम कोर्टात रद्द झालं तेव्हापासून माझ्या मनात आणि डोक्यात मराठा समाजाला आरक्षण कसं मिळवून द्यायचं हे सुरु होतं. आरक्षण मिळवून देई पर्यंत मी स्वस्त बसणार नाही हे मी ठरवलं होतं. आता मी मुख्यमंत्री आहे, त्यामुळे माझ्यासोबत माझे दोन सहकारी उपमुख्यमंत्र्यांसोबत कायद्याच्या चौकटीत टिकेल आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं आरक्षण दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही.

छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ पूर्ण करून दाखवणार

विरोधकांनी मराठा आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यात अपयशी ठरली म्हणून आरक्षण रद्द झालं. मनोज जरांगे पाटील यांनी मी आवाहन केलं आहे. सरकारचा प्रयत्न आणि हेतू प्रामाणिक आहे. कुणबी नोंदी मराठवाड्यात मिळत नव्हत्या त्या आता मिळायला लागल्या. शिंदे समितीचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. रक्ताच्या नातेवाईकांना या नोंदींचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. क्युरेटिव्ह पिटिशनमध्ये सुद्धा वकिलांची फौज कामाला लागलीय. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर मराठा समाज किती मागास आहे आणि त्यांना आरक्षणाची का गरज आहे हे समोर येईल  अशी अपेक्षा आहे. राज्याला विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ पूर्ण करून दाखवणार आहे.ते आमचं आराध्य दैवत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

फेब्रुवारीची डेडलाईन मान्य नाही, 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण द्या: मनोज जरांगे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन घेण्याचं जाहीर केलं आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांची ही डेडलाईन आम्हाला मान्य नाही. 24 डिसेंबरपर्यंत त्यांनी आम्हाला आरक्षण द्यावं. शिंदेंच्या भाषणाचा एक अर्थ म्हणजे सर्वांना आरक्षण मिळणार असं आहे.  कुणबी समाजाच्या ज्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यासाठी कोणत्याही अहवालाची गरज नाही, त्यासाठी फक्त आदेशाची आवश्यकता असल्याचं मनोज जरांगे म्हणाले. 

हे ही वाचा :