Maratha Reservation : आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महायुतीची चर्चा, मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली आमदार-खासदारांची बैठक

Maratha Reservation Protest : मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर यावर महायुतीच्या आमदार आणि खासदारांची भूमिका काय असेल याबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली आहे. 

Maratha Reservation Protest

मुंबई: राज्यातील मराठा आंदोलन (Maratha Reservation Protest), धनगर आरक्षणाची मागणी आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी महायुतीच्या आमदार आणि खासदारांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) मार्गदर्शन करणार आहेत. 

जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्यात उसळलेले हिंसाचार, ओबीसी विरुद्ध मराठा परिस्थिती आणि धनगर आरक्षण यासर्व मुद्द्यांना बैठकीला विशेष महत्त्व आलं आहे. मनोज जरांगे यांनी त्यांचं आमरण उपोषण स्थगित केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना योग्य त्या सूचना दिल्या आहेत. 

मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या महायुतीच्या बैठकीला भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे आमदार आणि खासदार उपस्थित राहत आहेत. राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीवर महायुतीची काय भूमिका असेल याबद्दल आमदार आणि खासदारांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. 

मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना काय सूचना दिल्या?

मराठवाड्यात 1 कोटी 73 लाख कुणबी नोंदींची पडताळणी होत असेल तर काम अवघड नाही. त्यामुळे नोंदी तपासण्यात हयगय होता कामा नये. आजपासून युद्धपातळीवर कामाला सुरूवात करा. एक महिना ड्राईव्ह मोडमध्ये काम करा. 

सरकारने शब्द दिला आहे तो पूर्ण करायचा आहे. त्यामुळे आपल्याला कारणं सांगता येणार नाही. या कामात हयगय खपवून घेतली जाणार नाही. एक एक मिनिट, एक एक तास आपल्याला महत्वाचा आहे. सरकार प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहे हे लोकांना कळलं पाहिजे.

शिंदे समितीच्या कामाचं काटेकोर पालन करा. पडताळणीच्या कामासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करा. मराठवाडंयात अवलंब केलेली कार्यपद्धती अन्य विभागांशी शेअर करा.

आठवड्यात किती नोंदी तपासल्या किती नोंदी निष्पन्न झाल्या हे एका स्वतंत्र वेबसाईटवर टाका . त्यामुळे कामात पारदर्शकता राहील. लोकांनाही कळेल सरकार काय काय करतेय. 

मुख्यमंत्री अॅक्शन मोडमध्ये 

कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यात सुरू आहे. त्याची व्याप्ती वाढवून उर्वरीत महाराष्ट्रात हे काम सुरू करण्यात येणार आहे. 

शिंदे कमिटीची कार्यक़क्षा वाढविणार. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ वाढविणार. दर आठवड्याला प्रोग्रेस रिपोर्ट घेणार.

मागासवर्ग आयोगाच्या कामाला गती देणार. टीआयएसएस, गोखले इन्स्टिट्यूट आणि आणखी एका संस्थेची मदत घेणार .

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांची व्याप्ती वाढविण्यावर चर्चा. जरांगे यांच्या अन्य मागण्या कशा पद्धतीने पूर्ण करता येतील याबाबत चर्चा. 

ही बातमी वाचा :