धार्मिक संस्थांच्या निधीतून सामूहिक विवाह, धर्मादाय आयुक्तांचा मोठा निर्णय

राज्यभरातील मंदिरांकडे जो निधी जमा झाला आहे, त्या निधीतून सामूहिक विवाह करण्यात येणार आहे.

मुंबई: राज्यात शेतकऱ्यांच्या समस्या वाढत आहेत. लहरी हवामानामुळे शेती पिकत नाही, पिकली तर तुटपुंजा भाव मिळतो. या पैशात जगणं मुश्किल असताना, मुलींची लग्न कशी करायची हा मोठा प्रश्न शेतकरी आणि गरीब कुटुंबांना असतो. यावर राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी नामी उपाय काढला आहे. राज्यभरातील मंदिरांकडे जो निधी जमा झाला आहे, त्या निधीतून सामूहिक विवाह करण्यात येणार आहे. धार्मिक संस्थांकडे जमा झालेल्या निधीतून राज्यभरात जवळपास साडेतीन हजार विवाह करण्यात येणार आहेत.

वडिलांकडे लग्नासाठी पैसे नाहीत म्हणून शेतकऱ्यांच्या मुलींनी आत्महत्या केल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. याशिवाय शेतमजुर किंवा गरीब कुटुंबातील परिस्थितीही सारखीच आहे.

एकीकडे अशी परिस्थिती असताना, दुसरीकडे मंदिरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दक्षिणा, पैसा, दागिने जमा होतात. हा पैसा आता बाहेर काढण्याचा निर्णय धर्मदाय आयुक्तांनी घेतला आहे. हा पैसा शेतकरी, गरीब कुटुंबातील मुलींच्या लग्नासाठी वापरण्यात येईल. त्यासाठी राज्यभरात सामूहिक विवाह सोहळे घेण्यात येणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात त्या त्या जिल्ह्यातील धार्मिक संस्थाची समिती बनवण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून हे विवाह होणार आहे. 11 एप्रिल रोजी पहिला सामूहिक विवाह सोहळा पंढरपूरला होणार आहे.

या सामूहिक विवाहात तरुणींना मंगळसूत्र, घरातल्या आवश्यक वस्तू, भांडी देण्यात येणार आहेत.

महत्त्वाचं म्हणजे या विवाहात अक्षता वाटप होणार नाही. अक्षता म्हणून टाकलेलं आणि वाया गेलेलं तांदूळ हे अनेकांची भूक भागवू शकतं. त्यामुळे केवळ मंचावर उपस्थित असलेल्यांनाच अक्षता वाटप केल्या जाणार आहेत. या सामूहिक विवाहासाठी जास्तीत जास्त लोकांनी नोंदणी करावी, असं आवाहन  धर्मदाय आयुक्त डिगे यांनी केले आहे. एप्रिल आणि मी महिन्यात साडे तीन हजार लग्न होणार आहेत. यासाठी पुण्यात 500 विवाहांची नोंदणी झाली आहे. याशिवाय गडचिरोली 100, लातूर 100, हिंगोलीत 100 नोंदणी झाली आहेत.

अनेक धार्मिक संस्थांमध्ये आलेला निधी हा बँकेत मुदत ठेवींच्या नावे पडून आहेत. हा निधी समाजासाठी वापरला पाहिजे. शेतकऱ्यांना वाटलं पाहिजे की समाज त्यांच्याबरोबर आहे. म्हणून धर्मदाय आयुक्तांनी धार्मिक संस्थांना आवाहन केल्यावर त्यांनीदेखील निधी देण्याचे मान्य केलं.  35 जिल्ह्यात समिती स्थापन होऊन हे सामूहिक विवाह होणार आहेत.

धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे  यांच्या या निर्णयामुळे त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.