Chandrapur : गेल्या 36 वर्षांपासून सुरु असलेला आदिवासींचा संघर्ष निर्णायक टप्प्यात
Chandrapur Kusumbi Land Issue : अल्ट्राटेक सारख्या अतिशय मोठ्या सिमेंट उद्योग समूहाने या आदिवासींच्या जमिनींवर 36 वर्षांपासून अवैध कब्जा केल्याचा या पीडित आदिवासींचा आरोप आहे.
चंद्रपूर: जिल्ह्यातील कुसुंबी या छोट्याशा गावातील आदिवासींचा आपल्या जमिनीसाठी सुरु असलेला लढा आता थेट नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या दालनात पोचला. पूर्वीच्या माणिकगड आणि आताच्या अल्ट्राटेक सारख्या अतिशय मोठ्या सिमेंट उद्योग समूहाने या आदिवासींच्या जमिनींवर 36 वर्षांपासून अवैध कब्जा केल्याचा या पीडित आदिवासींचा आरोप आहे. नागपूर विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणी कंपनीच्या बाजूने देण्यात आलेल्या चंद्रपूर अपर जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे आणि यावर आता ते सुनावणी करून निर्णय देणार आहे. त्यामुळे आपल्या अधिकारांसाठी लोकतांत्रिक पध्दतीने लढा देणाऱ्या कुसुंबीच्या 24 आदिवासी कुटुंबांची लढाई आता अतिशय निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपली आहे.
माणिकगड सिमेंट उद्योगाला चुनखडीच्या उत्खननासाठी 1979 साली सरकारने जिवती तालुक्यातील कुसुंबी या गावातील 642 हेक्टर जमीन अटी आणि शर्तींसह हस्तांतरित केली. मात्र 24 आदिवासी कुटुंबांकडे मालकी असलेली 63.6 हेक्टर जमीन यातून वगळण्यात आली. या 63.6 हेक्टर जमिनीचा सात-बारा आजही या आदिवासींच्या नावावर आहे हे विशेष. मात्र आदिवासींची ही जमीन वगळण्यात आल्यावरही माणिकगड सिमेंट कंपनीने या जमिनीवर जबरदस्तीने अवैध उत्खनन केल्याचा पीडित आदिवासींचा आरोप आहे. याविरोधात गेल्या अनेक वर्षांपासून या आदिवासींनी मोर्चे-आंदोलनं करून आपला विरोध सुरु ठेवलाय. त्यासाठी आदिवासींवर अनेक गुन्हे देखील दाखल झाले.
2013 साली जिवती तालुक्यात तलाठी असलेल्या विनोद खोब्रागडे यांनी माणिकगड सिमेंट कंपनी कडून सुरु असलेल्या अवैध उत्खननाची चौकशी केली आणि अवैध उत्खनन केल्या प्रकरणी माणिकगड सिमेंट कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असा अहवाल दिला. मात्र हा अहवाल दिल्यावर खोब्रागडे यांची तातडीने बदली करण्यात आली. त्यानंतर 16 मे 2018 ला जिवती चे तत्कालीन तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी देखील माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या अवैध उत्खननावर एक अहवाल सरकारला सादर केला. बेडसे यांनी सादर केलेल्या अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. बेडसे यांच्या अहवालात ज्या प्रमुख बाबी मांडण्यात आल्या त्या अशा प्रकारे आहेत
1. कंपनीकडून सुरु असलेलं चुनखडीचे उत्खनन हे अवैध आहे.
2. कंपनीची भूसंपादन कारवाई बेकायदेशीर व चुकीची आहे.
3. या उत्खननामुळे पर्यावरणाचं मोठं नुकसान होत आहे.
4 कंपनीकडून दिशाभूल करणारी कागदपत्रं सादर करण्यात आली आहे.
5. 34 वर्षांपासून सरकारच्या महसूलाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
6. हे उत्खनन करून कंपनीने आदिवासींवर अन्याय केला आहे.
मात्र तत्कालीन तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या या अहवालावर कुठलीच कारवाई झाली नाही. त्यानंतर 3 फेब्रुवारी 2021 ला माणिकगड कंपनी अल्ट्राटेक कंपनीच्या ताब्यात आली आणि कंपनीने वादग्रस्त असलेली 63.3 हेक्टर जमीन आपल्या नावे करण्यात यावी यासाठी अर्ज केला. त्यानुसार 2 मार्च 2021 ला या जमिनीचा फेरफार कंपनीच्या नावे करण्यात आला. मात्र तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी या विरोधात राजुरा उपविभागीय अधिकारी यांच्या कडे अपील केली आणि उपविभागीय अधिकारी संपत खलाटे यांनी हा फेरफार खारीज केला. त्यानंतर कंपनीने या प्रकरणी चंद्रपूरच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात 20 जानेवारी 2022 ला राजुरा उपविभागीय अधिकारी यांचा आदेश कायम ठेवला तर 6 एप्रिल 2022 ला या आदेशाला स्थगिती दिली. या विरोधात स्थानिक आदिवासींनी नागपूर विभागीय आयुक्तांकडे अपील केलं आणि गेल्या 36 वर्षांपासून सुरु असलेला संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर आलाय.
या प्रकरणी गडचिरोलीचे आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी देखील पीडित आदिवासींची भेट घेऊन हा मुद्दा विधानसभेत उचलण्याचं आश्वासन दिलंय. तर दुसरीकडे हे संपूर्ण प्रकरण उचलून धरणारे तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते न्यायालयीन चौकशीतूनच पीडित आदिवासींना न्याय मिळू शकेल आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
