Maharashtra Lockdown | मुख्यमंत्र्यांनी कडक निर्बंध लावताना जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली : चंद्रकांत पाटील

राज्यात कडक निर्बंध लागू करताना मुख्यमंत्र्यांनी सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याची टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी राज्यात उद्या रात्री 8 पासून कडक निर्बंध लागू करण्यात आले असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केलीय या निर्णयावर भाजप नेते चंद्रकांता पाटील यांनी केली आहे. राज्यात पंधरा दिवसांच्या संचारबंदीच्या नावाखाली प्रत्यक्षात लॉकडाऊन लागू करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गरीब गरजू वर्गाला मदत केल्याचा आव आणला असला तरी प्रत्यक्षात अत्यंत तुटपुंजी तरतूद करून जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याची टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली. 

राज्यात निर्बंधांची घोषणा करताना मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य जनतेला मोठी मदत केल्याचे दाखवत शब्दांचे खेळ केले. पण त्यांनी केलेल्या घोषणा फसव्या आहेत. अन्न सुरक्षा योजनेत ज्या गरीब कुटुंबांना स्वस्तात धान्य मिळते, त्यांना दर महिना प्रति कुटुंब केवळ 105 रुपये त्यासाठी खर्च करावे लागतात. राज्य सरकारने या कुटुंबांना महिनाभरासाठी मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली तरी प्रत्यक्षात प्रती कुटुंब 105 रुपयांचाच भार सोसलेला आहे. 

रिक्षाचालक साधारणपणे दरमहा सरासरी दहा हजार रुपये कमवत असताना त्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी अवघ्या दीड हजार रुपयांची घोषणाही अशीच तोंडाला पाने पुसणारी आहे. एकूणच हातावर पोट असणाऱ्यांना मदत करण्यासाठीच्या घोषणा फसव्या आहेत.

सर्व काळजी घेऊन शक्य ते उद्योगधंदे चालू ठेवण्यास परवानगी देत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. परंतु, त्यांनी व्यापाराविषयी काहीही उल्लेख केला नाही. राज्यात अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वकाही बंद ठेवण्याचा आदेश असल्याने त्याचा जबरदस्त फटका व्यापाऱ्यांना बसणार आहे. खरे तर पुरेशी काळजी घेऊन व्यापाऱ्यांना काम करण्याची परवानगी द्यायला हवी होती. केवळ निर्बंध लादायचे आणि फारशी मदतही करायची नाही या महाविकास आघाडी सरकारच्या धोरणामुळे कुटुंबे उध्वस्त होण्याची भीती आहे.

 

काय आहे मदत?

आर्थिक दुर्बल घटकांमधील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे, महिला, वयोवृध्द नागरीक, विधवा, दिव्यांग, असंघटित क्षेत्रातील नागरिक, कामगार, रिक्षाचालक व आदिवासी समाज यांना विचारात घेवून आर्थिक सहाय देण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, उद्योग-ऊर्जा व कामगार विभाग, नगर विकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना अर्थसहाय देण्यात येणार आहे.

 

एक महिना मोफत अन्नधान्य
अन्न सुरक्षा योजना लाभार्थी मोफत अन्नधान्य योजनेतून राज्यातील सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती 3 किलो गहू, 2 किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य  देण्यात येईल.

 

शिवभोजन थाळी मोफत
राज्यात शिवभोजन योजनेतून गरजूंना एक महिना शिवभोजन थाळी मोफत देण्यात येतील. सुमारे दोन लाख थाळ्या देण्याचे नियोजन आहे.

 

निवृत्तीवेतन योजना लाभार्थींना आर्थिक सहाय्य
या विभागाच्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना, अशा या पाच योजनेतील सुमारे 35 लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आगाऊ देण्यात येईल.

 

बांधकाम कामगारांना अनुदान
नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे 12 लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. याशिवाय राज्यातील 25 लाख घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

फेरीवाल्यांना आर्थिक सहाय्य
राज्यातील सुमारे पाच लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. ही रक्कम थेट फेरीवाल्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. राज्यातील बारा लाख रिक्षाचालकांनाही प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल.

 

आदिवासी कुटुंबांना सहाय्य
आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे 12 लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य येईल.