जातपडताळणीच्या कामांना वेग मिळणार, सर्वच समित्यांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती; विद्यार्थी, नोकरी इच्छुकांना मोठा दिलासा
Caste Verification Committee : महसूल विभागाने प्रलंबित असलेल्या साठ अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बढत्यांचे आदेश दिले असून त्यामुळे राज्यातील जातपडताळणीच्या कामांना वेग मिळणार आहे.
मुंबई : राज्यातील प्रलंबित असलेल्या सर्वच जातपडताळणी समितींना अध्यक्ष मिळाले आहेत. त्यामुळे ओबीसी, व्हीजेएनटी, एनटी संवर्गातील जातपडताळणी गतिमान होणार आहे. तसेच त्याचा फायदा हा विद्यार्थी, राजकीय उमेदवार, नोकरी इच्छुकांना होणार आहे. काही वर्षांपूर्वी निवडश्रेणी मिळूनही पदोन्नती आणि पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील 60 अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना पदोन्नती देवून त्यांची तातडीने पदस्थापना करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे जात पडताळणीच्या कामांना आता वेग मिळणार आहे.
सर्वच पदांवर तातडीने नेमणुका
याबाबतचा आदेश महसूल विभागाने जारी केला आहे. महसूल विभागातील सेवाज्येष्ठता यादी 2 जानेवारी 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. विविध कारणांनी ही यादी तब्बल तीन वर्षे प्रलंबित होती. त्यानंतर लागलीच निवड यादी आणि 60 अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन त्यांची नेमणूकही करण्यात आली.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थी वर्गासह सामाजिक आरक्षण घेवून निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना तसेच नोकरी इच्छुकांनाही मोठा दिलासा दिला. राज्यात 60 अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची केवळ नियुक्तीच केली नसून, या अधिकाऱ्यापैकी 29 अधिकाऱ्यांना जिल्हास्तरीय जातपडताळणी समितीचे अध्यक्ष म्हणून पदस्थापना दिली.
जातपडताळणी समिती अध्यक्षांची ही 29 पदे काही वर्षांपासून विविध कारणांनी रिक्त होती. त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार दिला होता. यामुळे या समितीच्या कामकाजावर परिणाम झालेला दिसून येत होता. राज्य सरकारच्या ताजा निर्णय आणि नियुक्तीमुळे जिल्हास्तरीय जातपडताळणी समितीचे कामकाज जलद होईल. जातपडताळणी समितीकडे निर्णयविना रखडलेली ओबीसी , व्हीजेएनटी आणि एनटी संवर्गातील जातपडताळणीची अनेक प्रकरणे आता तातडीने मार्गी लागतील.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
