नरेंद्र जाधव समिती रद्द करा, महाराष्ट्रात गरज नाही; राज्यभाषा सल्लागार समितीचा एकमुखी ठराव, फक्त एकाच पक्षाला हेकेखोरपणा करत तिसरी भाषा लादायची असल्याचा हल्लाबोल
महाराष्ट्र राज्यभाषा सल्लागार समितीने नरेंद्र जाधव समिती रद्द करण्याचा ठराव एकमुखाने मंजूर; हिंदी सक्ती व त्रिभाषा सूत्रालाही विरोध.
State Language Advisory Committee on Hindi: नरेंद्र जाधव समिती रद्द करा असा एकमुखाने ठराव राज्यभाषा सल्लागार समितीने केला आहे. नागपुरात काल (23 सप्टेंबर) झालेल्या समितीच्या बैठकीत हा ठराव करण्यात आल्याची माहिती समितीचे सदस्य डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी दिली आहे. महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी नको, हिंदी सक्ती नको, यासंदर्भात सर्व जनतेचा एकमुखी सूर आहे.. त्यामुळेच मराठी लोकांच्या दबावापायी सरकारने हे दोन्ही निर्णय रद्द केले, त्यानंतर पुन्हा नरेंद्र जाधव समिती स्थापन करण्याची कोणतीही गरज नव्हती. त्यामुळे नरेंद्र जाधव समिती तातडीने रद्द करावी असा निर्णय राज्य भाषा सल्लागार समितीच्या बैठकीत झाल्याचे डॉ. श्रीपाद जोशी म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, ज्या त्रिभाषा सूत्र संदर्भात केंद्र सरकारने हात झटकले आहेत, ते फक्त सूत्र आहे धोरण नाही असं ही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे, मग ते त्रिभाषा सूत्र स्वीकारण्यासंदर्भात समिती (जाधव समिती) नेमण्याची गरज काय? त्यामुळे जाधव समिती रद्द करावी, त्याची महाराष्ट्रात गरज नाही, असे ते म्हणाले.
राज्यभाषा सल्लागार समितीच्या बैठकीत विविध ठराव
स्वतंत्र मराठी राजभाषा विभाग तयार झाला पाहिजे, मराठी राजभाषा अधिनियमाची अंमलबजावणी केली पाहिजे, मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापन केले पाहिजे, मराठी भाषा धोरण सरकारने पूर्ण स्वरूपात स्वीकार केले पाहिजे, जिल्हा मराठी समिती कार्यक्षम करावी अनेक ठरावही काल राज्यभाषा सल्लागार समितीच्या बैठकीत झाले.
'फक्त एका पक्षाला हेकेखोरपणा करत तिसरी भाषा लादायची आहे'
श्रीपाद जोशी म्हणाले की, हिंदी सक्ती आणि तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचे निर्णय सरकारने आधीच परत घेतले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्र आणि राज्यातील बहुतांश राजकीय पक्ष यासंदर्भात आमच्या भूमिकेच्या पाठीशी आहे. फक्त एक राजकीय पक्षाला हेकेखोरपणा करत तिसरी भाषा महाराष्ट्रभर लादायची आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, अनेक राजकीय पक्ष आपापले झेंडे बाजूला ठेवून एका मंचावर आले. महाराष्ट्रामध्येही अशी एकजूट महाराष्ट्र चळवळीनंतर पहिल्यांदाच दिसली.
जाधव बालशिक्षण किंवा बालमानस तज्ज्ञ नाही
ते पुढे म्हणाले की, सरकारने नरेंद्र जाधव समिती स्थापन करण्याची गरजच नव्हती. जाधव बाल शिक्षण तज्ञ किंवा बाल मानस तज्ञ नाही. त्यांच्या समितीने तीन महिन्यात अहवाल द्यायचे होते, मात्र अजूनही काहीही झालेलं नाही. जाधव समितीवर बाल शिक्षण तज्ञ बाल मानस तज्ञ यांना घ्या असे आम्ही सुचवले होते. त्यासाठी अनेक नावही सुचवले होते. मात्र एकालाही घेण्यात आले नाही. राज्य भाषा सल्लागार समिती महाराष्ट्राची भाषा विषयक सर्वोच्च समिती आहे, तरी कधीही सरकारने आमच्यासमोर तिसऱ्या भाषेचा विषय आणला नाही. जेव्हा तज्ज्ञांची अशी अवहेलना होती, तर तज्ज्ञांची समिती नेमताच कशाला? अशी अवहेलना व अवमान अशासकीय समितीच्या तज्ज्ञ सदस्यांना कधीही झालेले नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
