शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी 26 जानेवारीच्या ग्रामसभेत ठराव करा, किसानपुत्र आंदोलनाचं आवाहन

महाराष्ट्रात 26 जानेवारी 2020 रोजी प्रत्येक गावात ग्रामपंचायतमध्ये सभा घेतली जाते. शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी ठराव मांडून तो पारित करावा, असं आवाहन किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

मुंबई : महाराष्ट्रात रोज 43 शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. शेतकरी आत्महत्या घडत असताना त्याकडे राजकीय नेत्यांचं पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. शेतकऱ्यांना सुखाने आणि सन्मानाने जगण्याचं स्वातंत्र्य हवे आहे. मात्र ही व्यवस्था बांडगुळाच्या हातात असल्याने त्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. सिलिंग, आवश्यक वस्तू यासारख्या जाचक शेतकरी विरोधी कायद्याने त्यांच्या पायात बेड्या टाकल्या आहेत, न्यायबंदी लादली आहे. हे सर्व कोणाला माहिती करुन घ्यायचे नाही, अशी एकूण परिस्थिती आहे. शेतमालाचे भाव व कर्जमाफीत घुटमळत असलेल्या शेतकरी बांधवांना कायद्याच्या बेडीतून बाहेर काढण्यासाठी कायदे रद्द करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात 26 जानेवारी 2020 रोजी प्रत्येक गावात ग्रामपंचायतमध्ये सभा घेतली जाते. शहरात शिक्षण घेत असलेले व व्यवसाय, रोजगार निमित्ताने काम करत असलेल्या किसानपुत्रांनी आपल्या गावातील ग्रामपंचायत सभेत 26 जानेवारी 2020 रोजी 'शेतकरी विरोधी (सिलिंग, आवश्यक वस्तू आदी) कायदे रद्द करण्यासाठी ठराव मांडून तो पारित करावा, असं आवाहन किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

1. कमाल जमीन धारणा कायदा, 2. आवश्यक वस्तू कायदा 3. जमीन अधिग्रहण कायदा हे कायदे शेतकरी विरोधी कायदे आहे. हे कायदे रद्द होण्यासाठी किसानपुत्र आंदोलन शेतकरीपुत्रांना गेली अनेक वर्षापासून आव्हान करत आहे. शेतकरी आत्महत्या प्रती शेतकरी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते अमर हबीब हे गेली अनेक वर्ष यासंदर्भात आपली भूमिका मांडत आहेत. शेतकऱ्यांचे खरे दुखणे हे कायद्यात आहे. यासाठी किसानपुत्र आंदोलन लढा देत आहे. जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, त्यासाठी प्रत्येक किसानपुत्रांने शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी लढा दिला पाहिजे.

शेतकऱ्याला मुळात स्वातंत्र्य नसल्याने स्वतः पिकवलेला मालाचा भाव मिळण्यासाठी रस्त्यावर उतरून लढा द्यावा लागतो, ही खुप मोठी शोकांतिका आहे. त्यासाठी शहरातील किसानपुत्रांनी आपल्या गावात शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी ठराव मंजूर करावा, असं आव्हान किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.