‘गणित’ ऐच्छिक विषय होऊ शकतो का?, शिक्षण मंडळाला हायकोर्टाचा सवाल

सोलापूर : गणित हा जर ऐच्छिक विषय बनवता आला तर अनेक विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करण्यास मदतच होईल, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. तसेच यावर तज्ज्ञांची मतं जाणून घेऊन 26 जुलैला होणाऱ्या पुढच्या सुनावणीला उत्तर देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. गणित हा ऐच्छिक विषय बनवण्याचा मुद्दा उपस्थित करताना हायकोर्टाने म्हटलंय की, 1975 पर्यंत दहावीला 8 विषयांपैकी एका विषयात नापास होणाऱ्यांनाही पास केलं जायचं. त्यात गणिताचाही समावेश होता. मग आता का नाही? तसेच कला शाखेला जाऊन पद्वी घेऊ इच्छिणाऱ्यांना गणिताचा उपयोग काय? शिक्षण क्षेत्रातील मंडळींनी याचा गांभिर्यानं विचार करायला हवा, जेणेकरून गणिताच्या भीतीने शिक्षण अर्ध्यावर सोडणाऱ्यांना त्यांच शिक्षण पूर्ण करता येईल असं मत न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांनी व्यक्त केलं आहे. आमीर खानचा ‘तारे जमीन पर’ अनेकांनी पाहिला असेल. मात्र, वास्तवातही इतरांपेक्षा संथ असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची समस्या लहान वयातच ओळखून त्यांची विशेष काळजी घेण्याची गरज असल्याचं मत नुकतच मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. डॉ. हरिष शेट्टी यांनी यासंदर्भात हायकोर्टाला लिहिलेल्या पत्राचं सुओ मोटो याचिकेत रूपांतर करण्यात आलं होतं. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. राज्यभरातील सर्व शाळा कॉलेज तसेच शिक्षण संस्थांनी एक विशेष मोहीम राबवून अशा विद्यार्थ्यांना शोधून काढावं. मात्र, त्यांची ओळख जाहीर न करता त्यांची विशेष काळजी घ्यावी असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. तसेच या मुलांना अॅडमिशन, सामाजिक उपक्रम, खेळ अशा कोणत्याही उपक्रमात डावललं जाऊ नये, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे. मुलांची ही समस्या लक्षात येणं थोड अवघडच असतं त्यामुळे या मुलांना प्रसंगी शिक्षकांचा ओरडा खावा लागतो. त्यांच्या कमी समजण्याच्या या समस्येमुळे त्यांच्या शैक्षणिक करिअरवरही त्याचा परिणाम होतो. तसेच घरातही प्रसंगी पालकांच्या रोषाला सामोरं जाव लागतं. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या मनात न्यूनगंड निर्माण होतो. तेव्हा अशा विद्यार्थ्यांना समजून घेऊन त्यांची विशेष काळजी घेण्याची गरज असल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे.