राज्यातील प्रत्येकाच्या डोक्यावर 21 हजारांचं कर्ज !

मुंबई :  तुम्ही कोणत्याही बँकेचं, संस्थेचं अथवा सावकाराकडूनही कर्ज घेतलं नसलं तरीही तुमच्या डोक्यावर 21 हजार रुपयांचं कर्ज आहे. देशाचे नियंत्रक आणि महालेखापाल अर्थात 'कॅग'ने आपल्या अहवालात ही माहिती प्रसिद्ध केली आहे. या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकावर 21 हजार 125 रुपयांचं कर्ज आहे. पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे 2010-11 साली प्रत्येकावरील कर्जाचा आकडा 17 हजार 275 रुपये होता.   राज्यातील खर्चाचा लेखाजोखा मांडणारा 'कॅग'चा रिपोर्ट आज विधानसभेत सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार गेल्या काही वर्षात सिंचनासाठी मूळ किंमतीच्या दुप्पट खर्च झाला. एवढं करुनही अनेक सिंचन प्रकल्प हे अपूर्णावस्थेत आहेत. त्यामुळे आघाडी सरकारच्या काळातील सिंचन घोटाळ्यावर 'कॅग'नेही शिक्कामोर्तब केलं. या सगळ्या सिंचन प्रकल्पामुळे राज्यावर कर्जाचा बोजाही वाढला आहे.   राज्यावर वाढता बोजा   राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत असल्याने, राज्यातील प्रत्येक नागरिकावर असलेले कर्जाचे उतरदायित्वही वाढत आहे.   कॅगच्या अहवालानुसार राज्यावरील कर्जाचा बोजा 2 लाख 20 हजार 950 कोटी इतका आहे. या कर्जावरील व्याजापोटी 23 हजार 965 कोटी रुपये अदा करावे लागतात. व्याजाचा हा बोजा मागील 5 वर्षात 53 टक्क्यांनी वाढला आहे.   50 टक्के कर्जाची परतफेड पुढील सात वर्षात?   राज्यावरील एकूण कर्जाच्या 50 टक्के कर्जाची पुढील सात वर्षात परतफेड करायची आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर पुढील काही वर्षात मोठा बोजा येण्याची चिन्हं आहेत. कॅगच्या अहवालानुसार 2018 ते 2020 या कालावधीत 42 हजार 552 कोटीची परतफेड करावी लागणार आहे, तर 2020 ते 2022 मध्ये 42 हजार 160 कोटी रुपयांची पतरफेड सरकारला करावी लागणार आहे.   त्यामुळे या निर्णायक वर्षात मुदत संपेल अशी कोणतीही अतिरिक्त कर्जे सरकारने घेऊ नये, तसेच विचारपूर्वक कर्ज परतफेडीचे धोरण आखावे, अशी सूचना 'कॅग'ने आपल्या अहवालात केली आहे.   'कॅग'चे ताशेरे   राज्यातील 401 सिंचन योजनांवर मूळ खर्चापेक्षा दुप्पट खर्च झाल्याचे ताशेरे 'कॅग'ने आपल्या अहवालात ओढले आहेत.   या 401 सिंचन प्रकल्पांवर 44 हजार कोटींचा वाढीव खर्च झाल्याची बाब 'कॅग'च्या अहवालात समोर आली आहे. तसेच राज्यात एकूण 515 प्रकल्प हे अपूर्णावस्थेत आहेत. यातील 85 प्रकल्प मागील 30 वर्षांपासून अपूर्णावस्थेत असून त्यांचे काम 30 वर्ष उलटून गेले तरी पूर्ण होऊ शकलेले नाही.   *20 वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या सिंचन प्रकल्पांची संख्या 61 इतकी आहे.   *15 वर्षापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांची संख्या 101 इतकी आहे.   * राज्यातील प्रलंबित 515 प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 97 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.   आता सरकारने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 30 ते 40 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र या रकमेतूनही हे सर्व प्रकल्प पूर्ण होऊ शकणार नाहीत, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.     कोणतेही नियोजन न करता सिंचन प्रकल्पांचे काम कशा पद्धतीने हाती घेतले जाते, त्याचे एक उदाहरण कॅगने आपल्या अहवालात दिले आहे. - नंदुरबारमधील एक प्रकल्प जमिनीची उपलब्धता नसताना सुरू करण्यात आला. -1988 साली हा प्रकल्प 7 कोटी रुपये खर्च करून पूर्ण करायचा होता. मात्र 27 वर्ष झाले तरी हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही आणि या प्रकल्पावर 81 कोटी रुपये खर्च झाले होते.