Bullock Cart Race : बैलगाडी शर्यतीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी उद्यावर, पेटाच्या युक्तिवादानंतर निकाल अपेक्षित

बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

Bullock Cart Race

नवी दिल्ली : बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.  सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद आज पूर्ण उद्या पेटा आपली बाजू मांडणार आहे. उद्या सकाळच्या सत्रात सुनावणीला सुरुवात  होणार असून पेटाच्या युक्तिवादानंतर निकाल अपेक्षित आहे. 

2017 साली मुंबई हायकोर्टानं बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली. त्यानंतर ही बंदी उठवण्यासाठी विधानसभेपासून लोकसभेपर्यंत मागणी झाली. घोडा-बैलांवरील अत्याचार थांबावेत म्हणून एकाच गाडीला घोडा-बैल जुंपण्यास बंदी होती. शर्यतीत बैलांना चाबकानं, मोठ्या काठीनं अमानुष मारणे, बॅटरीचा शॉक देणं, टोकदार खिळे लावणे असे अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात असं सांगत प्राणीमित्रांनी शर्यतीवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. आणि अजूनही प्राणीमित्र आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. 

बैलगाडा शर्यतीवर कशी आली बंदी ?

• 2011 मध्ये बैल या प्राण्याचा संरक्षण प्राणी (प्रोटेक्टड ऍनिमल) या यादीत समावेश झाला 
• सप्टेंबर 2011 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने या यादीच्या आधारे बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली 

बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी हटविण्यासाठीचा लढा!

• 2012 मध्ये बैलगाडा चालक-मालक संघटनेने उच्च न्यायालयात बंदी हटविण्यासाठी याचिका दाखल केली. 
• उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली, मग बैलगाडा चालक-मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 
• फेब्रुवारी 2013 मध्ये राज्य सरकारने काही नियम आणि अटी सह नवं परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवलं. 
• सर्वोच्च न्यायालयाने 'त्या' नियम आणि अटींसह शर्यती सुरु करण्याला परवानगी ही दिली. 
• मे 2014 च्या सुनावणीत मात्र बैलांचा छळ होत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणलं गेलं. शिवाय बैलाचा संरक्षक प्राणी यादीत समावेश असल्याचे सांगत, त्यांचे खेळ घेता येणार नाहीत. असं नमूद करताना भारतातील बैलांच्या सर्व खेळांवर बंदी घालण्याचा निर्णय झाला. 
• जानेवारी 2017मध्ये तामिळनाडूत जल्लीकट्टू प्रेमींनी मोठं आंदोलन छेडलं. त्यामुळं तामिळनाडू सरकारने स्वतंत्र कायदा बनवत तिथं खेळाला परवानगी दिली. 
•  तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने देखील 2017 मध्येच नवा कायदा तयार केला. 
•  महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या कायद्याला प्राणी मित्राने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 
•  उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत बैल धावण्यास योग्य नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देण्यात आला आणि राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. 
• 2018 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले, त्यावरील सुनावणीत महाराष्ट्रासह तामिळनाडू आणि कर्नाटक सरकारचे कायदे पाच न्यायाधीशांच्या बेंचकडे पाठविण्यात आले.  तेव्हापासून आत्तापर्यंत एक ही सुनावणी झाली नव्हती. 
• ऑगस्ट 2021 मध्ये बैलगाडा चालक-मालक आणि प्रेमींनी राज्यभर आंदोलनं छेडली. मग राज्य सरकारने मंत्रालयात सर्व बैलगाडा संघटनांची बैठक घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाला सुनावणी सुरु करण्यासाठी विनंती करण्यात आली. 

इतर बातम्या :