(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Breaking News LIVE : तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या विविध व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अर्ज भरण्याची पुन्हा एक संधी
Breaking News LIVE Updates, 10 August 2021: दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा एका क्लिकवर...
LIVE
Background
Maharashtra Unlock : टास्क फोर्सच्या बैठकीत काल नेमकी काय चर्चा झाली?
मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांशी संवाद साधून सर्वसामान्यांना लोकल सुरु करण्यासह अनेक महत्वाच्या मुद्यांवर भाष्य केलं. हॉटेल रेस्टॉरंटबाबतचा निर्णय टास्क फोर्सच्या बैठकीनंतर घेतला जाणार असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र प्रार्थनास्थळं, रेस्टॉरंट, मॉल्स उघडण्याबाबत अद्याप काही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याबाबत काल (सोमवारी) टास्क फोर्सच्या बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली. जाणून घेऊया टास्क फोर्सच्या बैठकीत नेमक्या कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली आहे.
टास्क फोर्सच्या बैठकीत काल नेमकी काय चर्चा झाली?
हॉटेल- रेस्टॉरंट आणि मॉल खुले करण्यासंदर्भात बैठकीत सखोल चर्चा झाली
हॉटेल-रेस्टॉरंट -मॉल टप्प्याटप्यानं यांसाठी शिथिलता देण्याबाबत विचार झाला.
हॉटेल - रेस्टॉरंटला रात्री 10 पर्यंत शिथीलता देता येऊ शकेल. मात्र, त्यासाठी काटेकोर नियमावली तयार होणार
त्यानंतर मॉल खुले करण्याबाबतही विचार केला जाऊ शकेल. मात्र त्यासाठीही काटेकोर नियमांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थनास्थळे, सामाजिक कार्यक्रम याकरता लगेच शिथीलता देता येणार नाही असे मत मांडण्यात आले
शिथिलीकरणासंदर्भातली नियमावली टास्क फोर्स तयार करेल आणि ती मुख्य सचिव, मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर होईल.
तिसरी लाट कधी येऊ शकते? राज्याची तिस-या लाटेचा सामना करण्याची तयारी आहे का?
नियम शिथिल केले तर काय परिणाम होऊ शकतात? लसपुरवठाही अपुरा पडतोय. या सर्व बाबींचा विचार करुन निर्णय होणार आहे.
आयटी कायद्यतील दुरूस्तीचे समाजावर भयानक परिणाम, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर एकत्रित सुनावणी
केंद्र सरकारनं माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत आणलेल्या सुधारित डिजिटल मीडिया एथिक कोड नियमांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांवर आक्रमण होत आहे, ज्याचे परिणाम फार भयानक होतील असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. केवळ सरकारवर होणारी टिका रोखण्यासाठीच ही सुधारणा केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकिल दरायस खंबाटा यांनी केला. तसेच केंद्र सरकार असे नियम आणून एकप्रकारे ऑनलाईन कंटेंटवर नियंत्रण आणू पहात आहे. मात्र त्यासाठी आधीपासून अस्तित्वात असलेली यंत्रणा पुरेशी असून ती सक्षम आहे, असंही ते पुढे म्हणाले. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचं उल्लंघन यामधून होत असल्याचा आरोप करत याप्रकरणी काही वृत्तसंस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.
केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यात नवीन नियमावली तयार केली आहे. मात्र यातील कलम 9, 14 आणि 16 यांना विरोध करत देशभरातील विविध हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये नव्या कायद्यानं तपास यंत्रणांना जादा अधिकार दिले असून एकप्रकारे संबंधित माध्यमांवर थेट कारवाई करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र यामध्ये गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असून धार्मिक किंवा मानहानीच्या आरोपातून मनमानी पध्दतीनं माध्यमांवर फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे तपास अधिकाऱ्यांनाच न्यायव्यवस्थेसमान अधिकार देऊन काय बदनामीकारक आहे आणि काय नाही?, हे ठरवता येणार आहे. या नियमांना जेष्ठ पत्रकार निखिल वागळे आणि 'द लिफलेट डिजिटल' या वृत्तसंस्थेमार्फत याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. याचिकादारांच्यावतीनं ज्येष्ठ कायदेतज्ञ दरायस खंबाटा यांनी बाजू मांडली. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 (समानतेचा हक्क), 19 अ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि व्यवसाय करण्यातील स्वातंत्र्य 19 (1) (जी) या मुद्यांवर याचिका ही केलेली आहे. नव्या नियमांमुळे माध्यमांच्या मूलभूत अधिकारांवर बाधा येत आहे, असा युक्तिवाद खंबाटा यांनी हायकोर्टापुढे केला.
तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या विविध व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अर्ज भरण्याची पुन्हा एक संधी
शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करिता तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या विविध व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या सीईटी 2021 या प्रवेश परीक्षांकरिता आतापर्यंत ऑनलाईन अर्ज न केलेल्या उमेदवारांसाठी एक विशेष बाब म्हणून 12 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट या कालावधीत ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्यासाठी संधी देण्यात आली आहे. तसेच या पुर्वी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना अर्जामधील दुरूस्ती करण्यासाठी 14 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट या कालावधील संधी देण्यात येत आहे. अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी https://t.co/1lt6aqPrJB या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
नवी दिल्ली : लोकसभेत 127 वी घटनादुरुस्ती विधेयक बहुमताने मंजूर
नवी दिल्ली : लोकसभेत 127 वी घटनादुरुस्ती विधेयक बहुमताने मंजूर झालं आहे. विधेयकाच्या बाजूने 386 तर विरोधात शुन्य मतं पडली. एसईबीसी नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना बहाल करणारे विधेयक मंजूर झालं आहे. उद्या राज्यसभेत हे विधेयक मांडलं जाणार आहे.
शाळा सुरू करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे जाहीर - वर्षा गायकवाड
शाळा सुरू करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र सरसकट आम्ही शाळा सुरू करत नाहीत. ज्या ठिकाणी सुरक्षा आहे त्याच ठिकाणी शाळा सुरू करत आहोत. शिक्षकांच लसीकरण केलं जाणार आहे. ज्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे त्या ठिकाणी स्थानिक प्रशासन निर्णय घेतील. टास्क फोर्सने जे संगीतल आहे ते समोर ठेऊन हा निर्णय घेत आहोत.
भाजप आमदाराच्या मुलाला लाखोंचा गंडा घालणारा भामटा गजाआड
भाजप आमदाराच्या मुलाची फसवणूक करणाऱ्या भामट्याला पोलिसांनी गजाआड केलंय. शिक्षणासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर बनवून देण्याच्या नावाखाली भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांच्या मुलाची तब्बल 40 लाखांची फसवणूक केल्याचा प्रकार जुलै महिन्यात उघड झाला होता. या प्रकरणी कोलशेवाडी पोलीस ठाण्यात आशिष चौधरी याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर आशिष फरार झाला होता. गेले 20 दिवस पोलीस आशिषचा शोध घेत होते. अखेर फसवणूक करणारा आरोपी आशिष चौधरी याला कोळसेवाडी पोलिसांनी अटक केली आहे. आशिष सोबत अजून किती लोक या गुन्ह्यात सहभागी आहेत. याचा तपास पोलिस करीत आहेत. 2018 ते 2021 या तीन वर्षात जवळपास 40 लाख रुपये आरोपीने घेतल्याचं उघड झालं आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील पुष्प दंतेश्वर साखर कारखान्याचा विक्री व्यवहाराची ईडी मार्फत चौकशी
राज्य सहकारी बँकेचे पुष्पदंतेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर 36 कोटी रुपयाचे कर्ज थकीत असल्याने सहकारी बँकेने हा कारखाना लिलावात काढला होता. तो कारखाना अगोदर आस्ट्रेलिया अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने खरेदी केली त्या नंतर या कंपनीने आयन शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला विक्री केला आहे हा कारखाना पवार यांचे निकटवर्तीय आसलेल्या सचिन शींगारे आयन शुगरचे संचालक आहे. आता ई डी आर्थात अंमलबजावणी संचालनालय ने या कारखान्याचा चौकशी साठी सर्व व्यवहाराची कागदपत्रे ताब्यात घेतली आहे.त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस चे उपमुख्यमंत्री आजित पवार यांच्या निकटवर्ती आसलेल्या व्यक्तीची यात चौकशी होण्याची शक्यता आहे
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
