लंकेश यांचे मारेकरी सापडतात, दाभोळकर-पानसरेंचे का नाही? : हायकोर्ट

दक्षिणेतील विचारवंत गौरी लंकेश यांच्या हत्येप्रकरणी आरोपींना कर्नाटक पोलीस महाराष्ट्रातून येऊन अटक करुन घेऊन जातात आणि महाराष्ट्रात घडणा-या गुन्ह्यांबद्दल आमच्या तपास यंत्रणांना काहीच कसं कळत नाही? याचं आम्हाला आश्चर्य वाटतं. या शब्दांत हायकोर्टाने तपासयंत्रणेच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवलं आहे.

मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणांत मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआय आणि राज्य सरकार दोघांनाही गुरूवारी चांगलंच झापलं. सीबीआय आणि एसआयटीनं दाखल केलेल्या सीलबंद अहवालांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टाने दाभोळकर प्रकरणात सीबीआयचे दिल्लीतील सहसंचालक आणि पानसरे प्रकरणात महाराष्ट्राचे गृहसचिव यांना पुढील सुनावणीवेळी कोर्टासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे १२ जुलैला पुढची सुनावणी होणार आहे. दाभोळकर-पानसरे कुटुंबियांनी तपासंत होत असलेल्या ढिलाईचा विरोध करत दाखल केलेल्या याचिकांवर हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे.या प्रकरणात वरीष्ठ सरकारी अधिका-यांना असं कोर्टात बोलनताना आपल्याला काही फार आनंद होत नाही. पण जर तपासात प्रगतीच होणार नसेल आमच्यासमोर दुसरा पर्याय काय? असा सवाल हायकोर्टाने विचारला आहे. दक्षिणेतील विचारवंत गौरी लंकेश यांच्या हत्येप्रकरणी आरोपींना कर्नाटक पोलीस महाराष्ट्रातून येऊन अटक करुन घेऊन जातात आणि महाराष्ट्रात घडणाऱ्या गुन्ह्यांबद्दल आमच्या तपास यंत्रणांना काहीच कसं कळत नाही? याचं आम्हाला आश्चर्य वाटतं. या शब्दांत हायकोर्टाने तपासयंत्रणेच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवलं आहे. दरवेळेस आमच्या समोर काहीतरी तपास अहवाल सादर केले जातात पण त्यातून काही निष्पन्न होत नाही अशी नाराजीही हायकोर्टाने यावेळी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अशा घटना घडतात आणि त्याच्या तपासात काही निष्पन्न होत नाही हे या पुरोगामी राज्याला शोभणारं नाही असंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे. या अहवालांवरुन तपास करणाऱ्या यंत्रणांमध्ये आपापसांत कोणताही समन्वय नाही हे स्पष्ट होतंय असा शेराही हायकोर्टाने मारला. सीबीआय आणि एसआयटीसाठी नियमितपणे या हायकोर्टाचं कामकाज पाहणारे वकीलही आज सुनावणीस नाहीयंत यावरुनच ते गांभीर्यानं किती या प्रकाराकडे पाहतात तो दिसतं असे ताशेरे हायकोर्टाने ओढलेत. त्यामुळे गृहसचिवांनी पुढील सुनावणीला कोर्टात हजर राहावं, नागपूरच्या पावसाळी अधिवेशनात व्यस्त आहे अशी कारणं देऊ नयेत अशी तंबाही हायकोर्टाने दिली. तसंच दिल्लीहून सीबीआयच्या सहसचिव कधी येतील असं कोर्टाने विचारल्यावर सीबीआयच्या वतीनं ४ आठवड्यांनी ते येतील असं कोर्टाला सांगण्यात आलं. त्यावर संताप व्यक्त करत दिल्लीहून मुंबईला येण्यासाठी एक विमान पकडायला चार आठवडे कशाला लागतात असा सवाल केला. यावरुनच तुम्ही या प्रकरणाकडे कसं पाहता हे कळतं असंही कोर्टाने म्हटलं. आता या प्रकरणाची पुढील  सुनावणी १२ जुलैला ठेवण्यात आली आहे.