Anil Deshmukh FIR : अनिल देशमुखांविरोधात दाखल तक्रार रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारच्या याचिकेवर आमचा गंभीर विरोध : सीबीआय
राज्य सरकारनं अनिल देशमुखांविरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा तपास करण्याचा सीबीआयला पूर्ण अधिकार आहे. सीबीआय मुंबई उच्च न्यायालयानंच दिलेल्या आदेशांचंच पालन करत आहे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात केला गेला आहे.
मुंबई : सीबीआयनं राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधात दाखल केलल्या गुन्ह्यातील काही भाग वगळण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर आणि स्वत: अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील याचिकेची सुनावणी आता 18 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत राज्य सरकारकडे कोणतीही नवी कागदपत्र मागणार नाही असं आश्वासन सीबीआयतर्फे देण्यात आलं. मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील यांनीही राज्य सरकारच्या याचिकेवर सवाल उठवत ही याचिका दाखल करण्यायोग्य नसल्याचं हायकोर्टात सांगितलं. बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि राज्य सरकार यांच्यात रोमिओ ज्युलिएटसारखं प्रेम दिसतंय, म्हणून राज्य सरकार त्यांच्या संदर्भातले कागदपत्र सीबीआयला दाखवण्यास तयार नाही असा आरोपही त्यांनी केला. या सुनावणीत सीबीआयतर्फे देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकारकडनं उपस्थित होते. त्यांनीही राज्य सरकारच्या या याचिकेवर आपला गंभीर विरोध असल्याचं कोर्टात स्पष्ट केलं आहे. मात्र एकापाठोपाठ येणा-या या याचिका प्रकरणाच्या तपासाला ब्रेक लावत असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
गुरूवारी या दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मात्र सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच यात हस्तक्षेप करणा-या दोन नव्या याचिका कोर्टापुढे सादर झाल्या. अॅड. घनश्याम उपाध्याय आणि प्राध्यापक मोहन भिडे यांच्यावतीनं या याचिका सादर करण्यात आल्यात. हायकोर्टात ज्या याचिकांवरील सुनावणीनंतर अनिल देशमुखांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते त्यात यांचाही समावेश होता. त्यामुळे याप्रकरणी आपलीही बाजू ऐकून घ्यावी अशी विनंती त्यांच्याकडनं करण्यात आली. यासर्वांना 16 जूनपर्यंत आपल्या याचिका रितसर सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
राज्य सरकारनं अनिल देशमुखांविरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा तपास करण्याचा सीबीआयला पूर्ण अधिकार आहे. सीबीआय मुंबई उच्च न्यायालयानंच दिलेल्या आदेशांचंच पालन करत आहे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात केला गेला आहे. काही राज्यात सीबीआय राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय तपास करू शकत नाही, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. मात्र काही दुर्मिळ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय किंवा हायकोर्ट सीबीआयला त्यांच्या अखत्यारीत थेट चौकशीचे आदेश देऊ शकतं. या प्रकरणातही हायकोर्टानं तशाच पद्धतीचे आदेश दिलेत. मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशांत मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीवर प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसारच आम्ही चौकशीकरून गुन्हा दाखल केला आहे, असं सीबीआयनं स्पष्ट केलं गेलंय.
सीबीआयच्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्याची मागणी करत राज्य सरकारनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सचिव वाझे यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेणं आणि काही पोलीस अधिका-यांच्या बदल्यांबाबतचा उल्लेख आणि अनिल देशमुखांवरील भ्रष्टाचाराच्या कथित आरोपांचा काहीही संबंध नाही. तसेच सीबीआय या प्रकरणाचा उल्लेख आपल्या कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन करतंय असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे जेष्ठ वकील रफिक दादा यांनी केला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
