मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन आणि भाजपा आमदार प्रवीण दरेकरांना मोठा दिलासा

मुंबई बँकेच्या संचालक मंडळाविरोधात भाजप नेते विवेकानंद गुप्ता यांनी याबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्याआधारे बँकेचे अध्यक्ष दरेकरांसह मंडळातील इतरांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती (मुंबै) सहकारी बँकेतील कथित घोटाळा प्रकरणात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते आणि भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांना गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा आहे. दरेकर यांच्यावर तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले आहेत.

मुंबई बँकेच्या संचालक मंडळाविरोधात भाजप नेते विवेकानंद गुप्ता यांनी याबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्याआधारे बँकेचे अध्यक्ष दरेकरांसह मंडळातील इतरांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील तपास पूर्ण झाल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने मुंबई महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात आपला सी-समरी अहवाल दाखल केला होता. त्यावर समाधान व्यक्त करत गुप्ता यांनीही हा अहवाल मान्य केला. मात्र, पंकज कोटेचा नामक याचिकाकर्त्यांनी यावर आक्षेप घेतला होता. 2014 साली त्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या चौकशीची मागणी लावून धरली. कोटेचा यांच्या आक्षेपानंतर न्यायालयाने सी समरी अहवाल फेटाळून लावला आणि प्रकरणाचा पुन्हा तपास करण्याचे निर्देश दिले होते. 

त्याच निर्णायाला दरेकरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी विशेष सरकारी वकील प्रकाश शेट्टी यांनी वेळ वाढवून मागितला. त्यांची मागणी मान्य करत न्यायालयाने तोपर्यंत प्रवीण दरेकर यांनाही तात्पुरता दिलासा दिला. दरेकर यांच्यावर तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला देत सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी निश्चित केली आहे.