परमबीर सिंह यांना हायकोर्टाचा दिलासा कायम

परमबीर यांच्यासह 32 पोलीस अधिकाऱ्यांनी भीमराव घाडगे यांना जातीवाचक शिवीगाळ अकोल्यातील कोतवाली पोलीस ठाण्यात (ऑनलाइन) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Parambir singh

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरोधात अॅट्रॉसिटी प्रकरणी पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही. अशी यापूर्वीच दिलेली ग्वाही राज्य सरकारच्यावतीनं शुक्रवारीही कायम ठेवण्यात आली. याची नोंद घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी परमबीर यांना दिलेलं संरक्षण कायम ठेवलं आहे.

ठाणे शहर पोलीस आयुक्तपदी असताना परमबीर सिंह यांनी हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी पोलीस महासंचालक तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस महासंचालकांकडे केली होती. तसेच परमबीर यांच्यासह 32 पोलीस अधिकाऱ्यांनी भीमराव घाडगे यांना जातीवाचक शिवीगाळ अकोल्यातील कोतवाली पोलीस ठाण्यात (ऑनलाइन) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात भारतीय दंडसंहिता आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यासह विविध 22 कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आला असून हे प्रकरण ठाणे येथील बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात तपासासाठी वर्ग करण्यात आला आहे. हा दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, म्हणून परमबीर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे.जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, 21 ऑक्टोबरपर्यंत परमबीर सिंग यांच्याविरोधात अटकेसह कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारच्यावतीने खंडपीठाला देण्यात आली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी 20 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.

रश्मी शुक्लांच्या याचिकेवरही 20 ऑक्टोबरला सुनावणी 

फोन टॅपिंग प्रकरणी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनाही दिलेला दिलासा यावेळी हायकोर्टानं कायम ठेवला आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यानही राज्य सरकार तूर्तास त्यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही, असं आश्वासन हायकोर्टाला देण्यात आलं. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं ही सुनावणीदेखील 20 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.