बोगस सोयाबीनप्रकरणी राज्य सरकार 'ॲक्शन मोड'वर, अकोल्यात 'महाबीज'सह पाच कंपन्यांवर खटले

यावर्षी राज्यभरात अनेक ठिकाणी 'महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ' अर्थातच 'महाबीज'चं सोयाबीन बियाणं उगवलं नसल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर आता सरकारसोबतच 'महाबीज'च्या प्रशासकीय पातळीवरही बऱ्याच चर्चा आणि धावपळ झाली होती.

अकोला : अखेर बोगस सोयाबीन प्रकरणी राज्य सरकारने कारवाईचा बडगा उगारायला सुरूवात केली आहे. सोयाबीन बियाणे न उगवल्याप्रकरणी अकोल्यातील बार्शीटाकळी न्यायालयात महाबीजसह तीन कंपन्यांविरूद्ध खटले दाखल करण्यात आले आहेत. याआधी जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर न्यायालयात दोन कंपन्यांवर न्यायालयीन खटले दाखल करण्यात आले आहेत. अकोला जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागानं हे खटले दाखल केले आहेत. बार्शीटाकळी तालुका न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये 'महाबीज'सह वरदान बायोटेक आणि केडीएम सीड्स या कंपन्यांचा समावेश आहे. तर याआधी मूर्तिजापूर न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये मे. सारस अॅग्रो इंडस्ट्रीज आणि मे. प्रगती अॅग्रो सर्व्हिसेस या दोन कंपन्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, याप्रकरणी आणखी काही कंपन्यांवर अकोला कृषी विभाग पुढच्या काही दिवसांमध्ये खटले दाखल करणार आहे.

या कंपन्यांवर खटले दाखल

बार्शीटाकळी न्यायालय - महाबीज - वरदान बायोटेक - केडीएम सीड्स

मूर्तिजापूर न्यायालय - मे. सारस ऍग्रो इंडस्ट्रीज. - मे. प्रगती ऍग्रो सर्व्हिसेस

अशी झाली कारवाई

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर कृषी विभागाने जिल्ह्यातील सोयाबीन बियाण्यांचे 49 नमूने तपासणीसाठी घेतलेत. हे सर्व नमुने नागपूरच्या बीज प्रमाणीकरण प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आलेत. यातील 11 नमुने अप्रमाणित निघालेत. याप्रकरणी पाच कंपन्यांचे बियाणे सदोष निघाले. या पाचही कंपन्यांना कृषी विभागाने कारवाईसाठी नोटीस दिली. या कंपन्यांचे उत्तर अपेक्षित न आल्याने अखेर या पाच कंपन्यांवर न्यायालयीन खटले दाखल करण्यात आलेत.

नेमके काय आहे प्रकरण?

यावर्षी राज्यभरात अनेक ठिकाणी 'महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ' अर्थातच 'महाबीज'चं सोयाबीन बियाणं उगवलं नसल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर आता सरकारसोबतच 'महाबीज'च्या प्रशासकीय पातळीवरही बऱ्याच चर्चा आणि धावपळ झाली होती. 'महाबीज'च्या सोयाबीन बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेसंदर्भात यावर्षी आलेल्या तक्रारी पहिल्यांदाच आल्या नाहीत. याआधीही 2011 आणि 2014 मध्येही राज्यभरात अशाच तक्रारी शेतकऱ्यांकडून आल्या होत्या. यावर्षी सोयाबीनच्या बियाण्यासंदर्भात राज्यभरात शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोष होता. शेवटी कृषीमंत्री दादा भूसे यांनाही जर 'महाबीज' दोषी असेल तर कारवाई करू, अशी भूमिका घ्यावी लागली होती.

राज्यभरात झालं होतं 'महाबीज'विरोधात आंदोलन

यावर्षी 'महाबीज' बियाण्यांच्या उगवणक्षमतेबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नानंतर राज्यभरात अनेक राजकीय पक्षांनी आंदोलनं केलीत. तर 9 जुलैला अकोल्यातील 'महाबीज' मुख्यालयात थेट सत्तेतील काँग्रेसनं आंदोलन करीत या प्रश्नाची लक्तरं वेशीवर टांगली होती. या आंदोलनात युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक अनिल भंडारी यांच्या टेबलवर सोयाबीन बियाणं फेकलं होतं. लातूरमध्ये 'मनसे'नं 'महाबीज'च्या जिल्हा कार्यालयात तोडफोड केली होती. तर 9 जुलै रोजी अकोल्यातील महाबीज मुख्यालयात युवक काँग्रेसनं मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांच्या कक्षात सोयाबीन फेकलं होतं. मुख्य विरोधी पक्ष भाजपनं थेट रस्त्यावरचं आंदोलन केलं नसलं तरी विधीमंडळातील दोन्ही विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारकडे सातत्यानं यासंदर्भात बाजू मांडली.

'एबीपी माझा'चा सातत्यानं पाठपुरावा

या संपूर्ण प्रकरणात 'एबीपी माझा'नं राज्यभरातून सातत्यानं पाठपुरावा केला आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकरी यामुळे कसा देशोधडीला लागला याचं वृत्तांकन 'माझा' सातत्यानं सरकार आणि जनतेसमोर मांडलं आहे. या सर्व गोष्टीनंतर कारवाईसाठी पुढे सरसावलं आहे.