नितेश राणेंचा संजय राऊतांवर पलटवार, म्हणाले 'त्या' प्रकरणांचा तपास कराच, पण सोबतच...

सामनाच्या अग्रलेखातून केल्यानंतर आता भाजप आमदार नितेश राणे यांनी शिवसेना आणि संजय राऊतांवर पलटवार केला आहे.  

nitesh_rane_sanjay_raut

सिंधुदुर्ग :  सिंधुदुर्गात श्रीधर नाईक, रमेश गोवेकर, सत्यविजय भिसे, अंकुश राणे यांना जेवणावरून, भरसंसारातून कायमचे कोणी उठवले याचा नव्याने तपास 'ठाकरे' सरकारने करायला हवा, अशी मागणी सामनाच्या अग्रलेखातून केल्यानंतर आता भाजप आमदार नितेश राणे यांनी शिवसेना आणि संजय राऊतांवर पलटवार केला आहे.  

नितेश राणे यांनी म्हटलं आहे की, चांगली गोष्ट आहे, लवकर तपास करावा. संजय राऊत येवढा उशीर का लावतात हे आम्हालाच कळलेलं नाही. 2014 पासून शिवसेना सत्तेत आहे. 2014 ते 19 दीपक केसरकर गृहमंत्री होते. आता पण शिवसेना सत्तेत आहे. संजय राऊत ज्यांची चमचेगिरी करतात, त्या पवार साहेबांकडे गृहखातं आहे. त्यामुळे मला कळत नाही की ते सामना मधून असं का आव्हान देत आहेत. त्यांच्याकडे राज्याची सत्ता आहे. त्यांनी तपास करावा. मला हरकत नाही, असं नितेश राणे म्हणाले.

नितेश राणे म्हणाले की, त्याचबरोबर मला संजय राऊतांना ही विनंती करायची आहे, तुम्ही या सर्व केसेस उघडत असताना जरा नंदकिशोर चतुर्वेदी हे गेल्या 4 महिन्यापासून का गायब आहेत, याची पण चौकशी झाली पाहिजे. राज्यात काही लोक गायब होत आहेत. त्यामध्ये नंदकिशोर चतुर्वेदी आहेत. ते कोणाचे पार्टनर आहेत. 2019 मध्ये आताच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील कुठल्या मंत्र्यांचे पार्टनर होते. या सर्वांची चौकशी संजय राऊत यांनी केली तर त्याही कुटुंबाला थोडा आधार भेटेल, असं नितेश राणे म्हणाले. 

नितेश राणे म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मनाई आदेश असो किंवा अडचणी आणण्याचं काम मुंबईपासून सुरू आहे. हे काय आमच्यासाठी नवीन नाही आहे. ज्या पद्धतीने राणेंच्या जन आशीर्वाद यात्रेला प्रतिसाद मिळतोय, त्यामुळे महाविकास आघाडीला फार डोकेदुखी झाली आहे. आम्हाला जे काही करायचे ते उद्या करू. मात्र उद्यापासून सुरू होणारी जन आशीर्वाद यात्रेतील उत्साहात कुठेही कमी होणार नाही. त्याच ताकतीने आणि उत्साहाने नारायण राणेचं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्वागत करणार आहोत, असं ते म्हणाले. 

नितेश राणे म्हणाले की, राज्यात कायद्याला धरून किती काम झालं, किती कायदा पाळला गेला हे कोर्टानेच सांगितले आहे. म्हणून तर आम्हाला जो जामीन मिळाला तो त्यामुळेच मिळालेला आहे. कायदा पाळला गेला नाही, राजशिष्टाचार पाळला गेला नाही, त्यामुळे कोर्टांने राज्य सरकार वर ताशेरे ओढलेले आहेत, असं ते म्हणाले.