प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे रेशीम कोष निर्मितीला मोठा ब्रेक

सध्या भीषण दुष्काळ असतानाही वाजवी दर आणि कमी पाण्यावर येणारी तुती यामुळे रेशीम शेती बहरताना पाहायला मिळते मात्र त्यासाठी चॉकी म्हणजे रेशीम अंडकोष उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. एकीकडे पावसाविना रब्बी हंगाम वाया जात असताना केवळ प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे रेशीम कोष निर्मितीला मोठा ब्रेक बसत आहे.

बीड : सध्या मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातल्या 180 तालुक्या पेक्षाही जास्त तालुक्यात भीषण दुष्काळ आहे. या स्थितीतही थोड्या उपलब्ध पाण्यावर सुरु असलेली रेशीम शेती प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे संकटात आली आहे. रेशीम शेती अंडीपुंजांच्या तुटवड्यामुळे रेशीम शेती वरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुबलक पाणी आणि कमी कालावधीमध्ये येणार्‍या तुतीच्या पिकातून शेतकरी एकरी एक ते दीड लाख रूपयाच उत्पन्न घेतात. मात्र या वर्षी तुतीच्या पिकावर झालेला खर्च देखील मिळणार नसल्याची स्थिति निर्माण झाली आहे. लाखो रुपय खर्च करून शेतकर्‍यांनी शेड उभा केले, मात्र आता अंडीपुंज नसल्याने तुतीच्या झाडांच्या सनकाड्या झाल्या आहेत. सध्या भीषण दुष्काळ असतानाही वाजवी दर आणि कमी पाण्यावर येणारी तुती यामुळे रेशीम शेती बहरताना पाहायला मिळते मात्र त्यासाठी चॉकी म्हणजे रेशीम अंडकोष उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. एकीकडे पावसाविना रब्बी हंगाम वाया जात असताना केवळ प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे रेशीम कोष निर्मितीला मोठा ब्रेक बसत आहे. मराठवाड्याने कायमच राज्याच्या कृषी निर्मितीतला निम्मा वाटा उचलला आहे, त्यात बीड जिल्ह्याचा नंबर कायम अव्वल आहे. बीड जिल्ह्यात सध्या तुतीच पीक ऐन बहरात आहे. सध्या दुष्काळ परिस्थिती असून देखील शेतकर्‍यांनी तुती जोपासली आहे. पारंपरिक शेतीला आधुनिक शेतीची जोड देऊन अनेक शेतकरी तुतीच्या शेतीकडे वळत आहेत. मात्र राज्यात शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे एकीकडे तुतीला महाराष्ट्रात मोठी बाजारपेठ नाही तर उत्पादन घेण्याच्या काळातही त्यासाठी कोणत्याच उपायोजना नाहीत. रेशीम कोष निर्मिती मध्ये बीड जिल्हा मागील तीन वर्षापासून राज्यात अव्वल आहे. आज मराठवाड्यामध्ये एकूण दहा हजार एकरवर तुतीची लागवड झाली आहे, तिथे एकट्या बीड जिल्ह्यामध्ये 2600 एकरवर तुतीची लागवड झाली. बीड जिल्ह्यात दरवर्षी तुतीच्या लागवडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यामुळे राज्यात एकट्या बीड जिल्ह्याला या वर्षी 7 लाख अंडीपुंजांची गरज आहे. मात्र शासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे यावर्षी तुतीच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होऊन शेतकर्‍यांचे नुकसान होत आहे. मागच्या वर्षी संपूर्ण राज्याला 41 लाख अंडीपुंज लागली. त्यात आपल्या राज्यात केवळ 16 लाख अंडीपुंजांची निर्मिती झाली. म्हणजेच 25 लाख अंडपुंजांसाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेजारच्या कर्नाटक राज्यावर अवलंबून राहावे लागले होते.