बँकेचं कर्ज बुडवणारे वेगळेच, वसुली मात्र सर्वसामान्य ग्राहकांकडून!

आरबीआयने बँकांना पाठवलेली 50 बड्या थकबाकीदारांची यादीसुद्धा काल या अधिकाऱ्यांनी घोषित केली. यात मुंबईच्या सोने आणि हिरे व्यापाऱ्यांची खाती अधिक आहेत.

लातूर : सर्व राष्ट्रीयकृत बँका आपल्या थकलेल्या कर्जांच्या खात्यांची खोटी माहिती जाहीर करतात. दरवर्षी सध्याच्या एनपीएपेक्षा कमी बुडित कर्ज (NPA) दाखवला जातो, असा सनसनाटी आरोप बँकांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांचे थकलेले कर्ज आणि ते थकवणाऱ्यांची यादीही या अधिकाऱ्यांनी जाहीर केली. लातूरमध्ये बँक अधिकारी संघटनेचं दोन दिवसाचं देशव्यापी शिबीर पार पडलं. या शिबिराला देशभरातून आलेले राष्ट्रीयकृत बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्रात अनेक सहकारी बँकांनी खोटे अहवाल सादर करुन बँका फायद्यात असल्याचे दाखवले असून, एसबीआयपासून महाराष्ट्र बँकेपर्यत आणि अगदी सरकारी बँकासुद्धा आपल्या खात्यांची खोटी माहिती देतात. लातुरातील शिबिरात बँक अधिकाऱ्यांनीच हा दावा केला. राष्ट्रीयकृत बँका आपली खाती मॅनेज करु, थकलेल्या कर्जांची खरी माहिती देत नाहीत. महाराष्ट्र बँकेचा बुडीत कर्ज कागदोपत्री 14.2 असला, तरी खरा बुडित कर्ज 20 टक्के आहे. एसबीआयचीही तीच चलाखी आहे. वाढलेले बुडित कर्ज लपवण्यासाठी बँका ग्राहकांच्या खात्यावर मागच्या तीन महिन्यांपासून वेगवेगळे छुपे चार्ज लावत आहेत. आरबीआयने बँकांना पाठवलेली 50 बड्या थकबाकीदारांची यादीसुद्धा काल या अधिकाऱ्यांनी घोषित केली. यात मुंबईच्या सोने आणि हिरे व्यापाऱ्यांची खाती अधिक आहेत. सरकारी बँकांचे बुडित कर्ज (30 सप्टेंबर 2017 पर्यंतची आकडेवारी) : सरकारी बँकांचे बुडित कर्ज 7 लाख 74 हजार कोटीपर्यंत पोहोचला आहे, तर खासगी बँकांचा मात्र 1 लाख कोटी झाला आहे. 30 सप्टेंबर 2017 पर्यंतची ही आकडेवारी आहे.

• स्टेट बँक ऑफ इंडिया - 1 लाख 86 कोटी
• पंजाब नॅशनल बँक - 57 हजार 630 कोटी
• बँक ऑफ इंडिया - 49 हजार 307 कोटी
• बँक ऑफ बडोदा - 46 हजार 307 कोटी
• कॅनरा बँक - 39 हजार 164 कोटी
• युनियन बँक - 38 हजार 286 कोटी

वाढलेल्या कर्जाचा भारामुळे मोडत चाललेल्या बँकिंग व्यवस्थेला सुधारण्यासाठी सरकारने सव्वा दोन लाख कोटींचं भागभांडवल दिलं. आणखी पैसे दिल्याशिवाय सरकारी बँकांचा कारभार सुधारणं शक्य नाही. म्हणजेच करदात्यांचे पैसेच पुन्हा बँकांना द्यावे लागणार आहेत. यूबीआयच्या अधिकारी ललिता जोशींनी काय सांगितले?

"एनपीए किंवा बुडित कर्ज खाती हा सर्वच बँकांसाठी काळजीचा विषय आहे. याचा परिणाम शेवटी सर्वसामान्य बँक ग्राहकांना भोगावा लागतो. कॉर्पोरेट किंवा बलाढ्य औद्योगिक क्षेत्राकडून बँकांना होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई सामान्य ग्राहकांकडूनच केली जातेय. बचत खात्याच्या व्याज दरात अर्धा टक्क्याने घट झाली. त्याची सुरूवात स्टेट बँकेने केली. नंतर सर्वच सरकारी बँकांनी स्टेट बँकेची री ओढली. खाजगी बँका तुलनेने जास्त व्याज देऊ शकतात कारण त्यांचे ग्राहक आणि कर्जखाते कमी आहेत. बँक व्यवहारात आज सर्वत्र कोअर बँकिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब झाला आहे. सर्व काही संगणकीकृत आहे, तरीही लेजर फोलिओ शुल्काची आकारणी केली जाते. हे शुल्क पूर्णपणे अनावश्यक आहे. चेक रिटर्न चार्जेसमध्येही कमालीची वाढ करण्यात आलीय. आधी जेमतेम पन्नास रूपयांच्या जवळपास असलेलं शुल्क आता दीडशे ते तीनशे-साडेतीनशे रूपयांपर्यंत गेलंय. बँका सेवा क्षेत्रात आहेत, सेवा दिल्यावर शुल्क घेतलंच पाहिजे. चेक वटला गेला नाही यात कसली आलीय सेवा? स्वाक्षरी पडताळणी ही सेवा आहे तर त्यासाठी किमान शुल्क आकारणी योग्य आहे असं म्हणता येईल. पण याचा बोजा सर्वसामान्य बचत खातेधारकांवर पडता कामा नये. त्याउलट कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून असं शुल्क आकारलं जात नाही. त्यांच्या तर ठेवीही नसतात सरकारी बँकात. शिवाय ते बँकेच्या सर्व सोईसुविधा हक्काने वापरतात. एवढंच नाही तर त्यांना हव्या असलेल्या कर्जाचे व्याजदरही तेच निश्चित करतात. त्यासाठी मोलभाव म्हणजे बार्गेनिंग करतात. अगदी छोटी छोटी कर्ज घेणाऱ्या म्हणजे पीक कर्जासारखी लहान रकमेची आणि लहान मुदतीची कर्ज खाती थकली, तर बँका त्यांची वृत्तपत्रात आणि बँकातही नावे जाहीर करतात त्याउलट कॉर्पोरेटमधील थकबाकीदारांना मात्र नावे जाहीर न करण्याचं संरक्षण मिळतं. सरकार आणि रिझर्व बँकही त्यांची बाजू घेतं. हा सर्व दुटप्पी कारभार असा आहे. सरकारी बँका या सरकारी मालकीच्या असतात, पण त्या सशक्त होण्यासाठी सरकार काहीच प्रयत्न करत नाही." - ललिता जोशी, अधिकारी, युनायडेट बँक ऑफ इंडिया

  VIDEO : यूबीआयच्या अधिकारी ललिता जोशींकडून सविस्तर विश्लेषण